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‘सरकार आपके आधार कार्ड पर दे रही है फ्री AC?’ पीएम मोदी के नाम पर वायरल Video, सरकार ने दी ये सफाई

PIB Fact Check ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा, "यह AI जनरेटेड फर्जी वीडियो है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है." एजेंसी ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह के भ्रामक और लुभावने कंटेंट के झांसे में न आएं. साथ ही ऐसे वीडियो या संदेशों को बिना सत्यापन के आगे फॉरवर्ड करने से बचें.

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर यह घोषणा करते हुए दिखाया जा रहा है कि देश के हर नागरिक को आधार कार्ड के जरिए एक मुफ्त एयर कंडीशनर (AC) दिया जाएगा. बढ़ती गर्मी और महंगाई के दौर में यह दावा लाखों लोगों का ध्यान खींच रहा है. लेकिन क्या सचमुच केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना लेकर आई है?

इस सवाल का जवाब सरकार की फैक्ट-चेकिंग एजेंसी PIB Fact Check ने दिया है. एजेंसी ने साफ शब्दों में कहा है कि यह वीडियो पूरी तरह फर्जी है और इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की मदद से तैयार किया गया है.

ये वीडियो फर्जी है- सरकार

PIB Fact Check ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा, "यह AI जनरेटेड फर्जी वीडियो है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है."

एजेंसी ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह के भ्रामक और लुभावने कंटेंट के झांसे में न आएं. साथ ही ऐसे वीडियो या संदेशों को बिना सत्यापन के आगे फॉरवर्ड करने से बचें.

ये भी पढ़ें: पासपोर्ट ट्रैवल का एक सबूत है न कि नागरिकता का आधार, MEA ने बताया कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री

डीपफेक और फर्जी वीडियो का खतरा बढ़ा

दरअसल, हाल के वर्षों में AI तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ डीपफेक और फर्जी वीडियो का खतरा भी बढ़ा है. किसी भी सार्वजनिक हस्ती की आवाज और चेहरे का इस्तेमाल कर नकली वीडियो तैयार करना पहले की तुलना में कहीं आसान हो गया है. यही वजह है कि चुनाव, सरकारी योजनाओं और सार्वजनिक घोषणाओं से जुड़े कई भ्रामक वीडियो समय-समय पर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं.

इस मामले में भी वीडियो को इस तरह तैयार किया गया कि पहली नजर में यह वास्तविक प्रतीत हो. वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर आधार कार्ड से जुड़ी एक नई योजना की घोषणा करते हुए दिखाया गया, जिससे कई लोग भ्रमित हो गए.

हालांकि PIB ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए वीडियो की सच्चाई सामने रख दी. एजेंसी ने कहा कि केंद्र सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना की जानकारी केवल आधिकारिक स्रोतों से ही प्राप्त करनी चाहिए. फिलहाल, "आधार कार्ड पर मुफ्त AC" देने का दावा पूरी तरह झूठा साबित हुआ है। सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना घोषित नहीं की गई है और वायरल वीडियो को PIB ने फर्जी करार दिया है.

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मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.

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