Farmers Protest: आंदोलन के बीच गन्ने के दाम को लेकर केंद्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान, क्या इस फैसले के बाद पीछे हट जाएंगे किसान?
Modi Cabinet Decisions: पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं.
Modi Cabinet Decisions: किसान आंदोलन के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार (21 फरवरी, 2024) को बड़ा फैसला लिया. सरकार ने गन्ने का उचित और लाभकारी (FRP) मूल्य 25 रुपये बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दी है.
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ''चीनी मिलों के किसानों को गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए आगामी गन्ना सीजन के लिए 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 की अवधि में मूल्य निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है. वर्ष 2024-25 के लिए मूल्य 340 रुपये प्रति क्विंटल तय करने का निर्णय लिया गया है, जो पिछले साल 315 रुपये था."
उन्होंने आगे बताया कि गन्ना किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी सत्र 2024-25 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) को 10.25 प्रतिशत की मूल रिकवरी दर के लिए 340 रुपये प्रति क्विंटल पर मंजूरी दी है.
एफआरपी वह न्यूनतम मूल्य है जो मिलों को गन्ना उत्पादकों को चुकानी पड़ती है. गन्ने की एफआरपी बढ़ाने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में लिया गया.
#WATCH केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, "चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए आगामी गन्ना सीजन के लिए 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 की अवधि में मूल्य निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है... वर्ष 2024-25 के लिए मूल्य 340 रुपये… pic.twitter.com/k6lR5y3nNa
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 21, 2024
किसान आंदोलन को लेकर क्या कहा?
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से किसान आंदोलन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ''पूरी दुनिया में गन्ने के दाम सबसे ज्यादा भारत में दिए जा रहे हैं. ये किसानों के हित में है. हमारी प्रतिबद्धता है कि किसानों की आय दोगुनी हो.''
उन्होंने आगे कहा, ''दुनिया में खाद के दाम बढ़े, लेकिन हमने इसके बावजूद खाद के दाम किसानों के लिए नहीं बढ़ने दिए. तीन लाख करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी. यूपीए सरकार के दस साल में गेंहू, धान, दलहल और तिलहन पर साढ़े 5 लाख करोड़ रुपये एमएसपी की खरीद पर खर्च हुआ. मोदी सरकार में 18 लाख 39 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए. सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है और भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेगी.''
मोदी कैबिनेट ने क्या बड़े फैसले लिए?
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी एवं निजी कंपनियों को आकर्षित करने के प्रयासों के तहत उपग्रहों के उपकरण बनाने में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति देकर अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मानदंडों को आसान बना दिया.
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