Plastic Ban: मुंबई में 15 अगस्त के बाद प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर लगेगा पांच हजार का जुर्माना
Plastic Ban in Mumbai: मुंबई में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध के बावजूद इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है. इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए मुंबई महानगरपालिका सख्त कार्रवाई शुरू करने वाली है.
Fine On Plastic Use In Mumbai: मुंबई में प्लास्टिक के धड़ल्ले से हो रहे इस्तेमाल को लेकर बीएमसी कड़े कदम उठाने जा रही है. बीएमसी ने इसके लिए पांच लोगों की टीम बनाई है जो प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले वेंडर्स के खिलाफ एक्शन लेगी. मुंबई वालों के हाथ में 50 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक बैग पाए जाने पर सीधे 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. अब तक बीएमसी दुकानदारों के खिलाफ ही करवाई करती थी, लेकिन अब गणपति उत्सव के पहले बीएमसी प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों पर भी नजर रखेगी.
मुंबई के प्रभादेवी इलाके में सब्जी खरीद रहे ग्राहकों ने एबीपी न्यूज को बताया कि बीएमसी का निर्णय सही है, लेकिन ग्राहकों पर जुर्माना नहीं लगाना चाहिए. दुकानदारों या सब्जी विक्रेताओं को प्लास्टिक की थैली नहीं रखनी चाहिए. वहीं सरकार हमें कोई और विकल्प नहीं देती हैं, इसीलिए नागरिक भी इतने लापरवाह हो जाते हैं. हालांकि नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी निभानी जरूरी हैं.
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वहीं इलाके में सब्जे बेच रहे सत्यम ने एबीपी न्यूज को बताया कि बीएमसी उन पर भी करवाई करती है. हालांकि ग्राहक कभी अपने बैग लेकर नहीं आते हैं और थैली की मांग करते हैं. नागरिकों को जिम्मेदारी उठानी चाहिए. हम अगर थैली नहीं रखेंगे तो ग्राहक हमसे समान नहीं लेंगे.
प्लास्टिक के इस्तेमाल पर एक्शन तेज
मुंबई में अक्सर देखा गया है कि प्लास्टिक कचरे के कारण पानी ओवरफ्लो हो जाता है. इसलिए अब प्लास्टिक विरोधी कार्रवाई तेज कर दी गई है. प्लास्टिक के चलते हरे-भरे पेड़ों में भी प्लास्टिक फंस जाती है. पिछले साल 1.07.22 से 31.07.23 तक के डाटा के मुताबिक अब तक 7,91,5000 जुर्माना दुकानदारों पर लगाया गया है. वहीं 5283.782 किलो प्लास्टिक भी जब्त की गई है. बीएमसी से मिली जानकारी के अनुसार बीएमसी के तीन अधिकारी, महाराष्ट्र पॉल्यूशन बोर्ड का एक अधिकारी और पुलिस के एक अधिकारी समेत पांच लोगों की टीम हर वार्ड में तैनात की जायेगी. 24 वार्ड में ऐसी टीमों की तैनाती होगी. 15 अगस्त के बाद इलाकों में दौरा किया जायेगा. बीएमसी का कहना है कि यह कदम नागरिकों पर नजर रखने के लिए लिया गया है.
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