Parliament Special Session: जनगणना से लेकर परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में क्या बोले अमित शाह?

Parliament Session: संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन लोकसभा से महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ति वंधन अधिनियम) पारित हो गया. मंगलवार (19 सितंबर) को इस पर नई संसद में चर्चा शुरू हुई थी.

लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह

Source : ABP Live

Parliament Special Session Live: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के विशेष सत्र के दौरान बुधवार (20 सितंबर) को लोकसभा में कहा कि चुनाव के ठीक बाद महिला आरक्षण बिल को लागू करने के लिए जनगणना कराई जाएगी. उन्होंने ये भी कहा कि अगली सरकार विधेयक के कार्यान्वयन में देरी की आशंकाओं को दरकिनार करते हुए 2024 के लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद परिसीमन करेगी.

महिला आरक्षण विधेयक लाने की प्रक्रिया और समय का विरोध करने वालों पर सवाल उठाते हुए शाह ने कहा, "महिला सांसदों के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की जानी हैं तो उन सीटों का फैसला कौन करेगा? सवाल पारदर्शिता का है. किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए."

उन्होंने आगे कहा, “सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बिल का समर्थन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें ओबीसी और मुस्लिमों के लिए आरक्षण नहीं है. अगर आप इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे तो क्या आरक्षण जल्दी होगा? अगर आप इस बिल का समर्थन करते हैं तो कम से कम गारंटी तो मिलेगी.''

परिसीमन आयोग में कौन-कौन होगा?

अमित शाह ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश, चुनाव आयोग का एक प्रतिनिधि और प्रत्येक राजनीतिक दल का एक प्रतिनिधि परिसीमन आयोग का हिस्सा होगा, जैसा कि कानून कहता है." महिला आरक्षण विधेयक पेश किए जाने का समर्थन करते हुए अमित शाह ने कहा, ''यह विधेयक देश में निर्णय लेने और नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेगा.''

परिसीमन के बाद लागू होगा आरक्षण

महिला आरक्षण विधेयक के अनुसार, ये अगली जनसंख्या जनगणना के पूरा होने और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद लागू होगा. अमित शाह ने ये भी कहा कि ये पहली बार नहीं है जब महिला आरक्षण बिल लाया गया है. उन्होंने पूछा, "महिला कोटा बिल लाने का ये पांचवां प्रयास है. देवेगौड़ा जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक, इस बिल को लाने के लिए चार प्रयास किए गए... क्या कारण था कि यह बिल पारित नहीं हुआ?"

राहुल गांधी पर पटलवार

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाला संविधान संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया और लोकसभा से ये पास भी हो गया. भारत में 90 सचिवों में 3 ओबीसी होने की राहुल गांधी की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए अमित शाह ने कहा, "कुछ लोग सोचते हैं कि सचिव देश चलाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार चलाती है. ओबीसी समुदाय से 85 बीजेपी सांसद और 29 मंत्री हैं."