दिल्ली अध्यादेश पर केजरीवाल के समर्थन में कांग्रेस, मानसून सत्र में इन पांच मुद्दों पर होगा हंगामा
कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल आगामी 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में पांच बड़े मुद्दों पर केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार को घेरने का प्रयास करेगी.
Monsoon Session 2023: देश में आगामी 20 जुलाई से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और इसको लेकर कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है. इसी के मद्देनजर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस सत्र में कांग्रेस की रणनीति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की.
कांग्रेस सांसद ने कहा कि वह सदन में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की मांग करेंगे, साथ ही बालासोर ट्रेन हादसे के मद्देनजर कांग्रेस रेलवे की सुरक्षा पर चर्चा की मांग भी करेगी. इसके अलावा कांग्रेस संघीय ढांचे पर हमला, चुने हुए सरकारों पर राज्यपाल के रास्ते हमला और संवाधैनिक संस्थाओं पर केंद्र सरकार के कथित हमले का मुद्दा उठाएगी.
जीएसटी को पीएमएलए यानी ईडी के अंतर्गत लाने के खिलाफ भी कांग्रेस संसद में आवाज उठाएगी, यही नहीं टमाटर समेत अन्य आवश्यक चीजों की बढ़ती मंहगाई का मुद्दा भी कांग्रेस उठाएगी.
बृजभूषण शरण सिंह के मामले पर भी होगा हंगामा
कांग्रेस महासचिव ने कहा कि हम सदन में कुछ मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं. पहला मुद्दा मणिपुर है, और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मणिपुर की स्थिति पर भी चर्चा हो. इसके अलावा बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण का आरोप का मुद्दा भी कांग्रेस उठाएगी.इसके साथ ही अदाणी मामले पर जेपीसी जांच की मांग भी कांग्रेस करेगी
केजरीवाल का समर्थन करेगी कांग्रेस
दिल्ली सरकार से जुड़े केंद्र के अध्यादेश पर जयराम रमेश ने कहा, संघीय ढांचे पर मोदी सरकार पर जो आक्रमण हो रहा है कांग्रेस हमेशा उसके खिलाफ रही है. उसका विरोध नहीं करने का सवाल ही नहीं उठता, यानी परोक्ष रूप से वह केंद्र सरकार के उस बिल का विरोध नहीं करेगी जोकि दिल्ली के लाया गया है.
किन 5 बड़े मुद्दों पर विपक्ष के निशाने पर रहेगी मोदी सरकार?
लोकसभा और राज्य सभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, कांग्रेस इन पांच बड़े मुद्दों पर चर्चा करेगी.
1. पहला मणिपुर का मुद्दा है इस पर चर्चा होना जरुरी है.
2. बालासोर की घटना पर चर्चा चाहेंगे.
3. संघीय ढांचे पर हमला कांग्रेस का तीसरा मुद्दा है.
4. मोदी सरकार द्वारा चुनी हुई सरकारों पर राज्यपाल के द्वारा हमला किया जा रहा है.
5. संवैधानिक संस्थानों की स्वतंत्रता को खत्म किया जा रहा है.
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