कश्मीर पर प्रॉपगैंडा से बाज नहीं आ रहे पाकिस्तानी पीएम इमरान खान, कहा- कर्फ्यू रहने तक नहीं होगी भारत से बात
पाकिस्तान की हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ने कहा है कि कश्मीर में कर्फ्यू उठने तक भारत से द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी.
नई दिल्ली: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कश्मीर पर दुनियाभर से मुंह की खाने के बाद भी अपने प्रॉपगैंडा से बाज नहीं आ रहे हैं. उन्होंने अब भी कश्मीर में कर्फ्यू की बात करते हुए भारत के साथ द्विपक्षीय बातचीत की संभावना खारिज कर दी है. पाक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इमरान ने कहा कि कश्मीर में कर्फ्यू उठने तक भारत से द्विपक्षीय बातचीत नहीं करेंगे.
हालांकि, हकीकत यह है कि अब जम्मू-कश्मीर के किसी भी भाग में कर्फ्यू लागू नहीं है. वहां आर्टिकल 370 हटाने के बाद कुछ इलाकों में बेहद कम दिनों के लिए पाबंदियां लगाई गईं थी, जिसे बहुत जल्द उठा लिया गया. अभी मात्र 8 थाना क्षेत्रों में सिर्फ धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है. गृह मंत्री अमित शाह ने आज ही एबीपी न्यूज़ के कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी है. शाह ने कहा, 'वहां अब पाबंदी की बात गलती है. वहां सभी 196 में से सिर्फ 8 पुलिस स्टेशन में धारा 144 लागू है, कर्फ्यू नहीं.
'शाह ने इंटरनेट और मोबाइल सेवा बंद रखने के सवाल का भी जवाब दिया. उन्होंने कहा कि देशभर में इंटरनेट आने के 16 साल बाद वहां इंटरनेट पहुंचा था जबकि देशभर में मोबाइल आने के 17 साल बाद वहां मोबाइल पहुंचा था. इसलिए, इंटरनेट, मोबाइल पर पाबंदियों की बात में कोई दम नहीं है. साथ ही बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) लीडर फारूक अब्दुल्ला को भी जम्मू-कश्मीर के कानून पब्लकि सेफ्टी ऐक्ट (पीएसए) के तहत 2 साल तक हिरासत में रखने का कोई इरादा नहीं है.
कार्यक्रम में देश के गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 को लेकर हम हमेशा से मानते थे कि अनुच्छेद 370 अस्थायी है. 370 हटाने की तैयारी शुरू से चल रही थी. कश्मीर में किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ आठ थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू है. कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है, इसे लेकर युद्ध का सवाल ही नहीं है. कश्मीर पर पूरा विश्व भारत के साथ है.
अमित शाह ने कहा कि कश्मीर के विकास के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है और कश्मीर के विकास में अनुच्छेद 370 बहुत बड़ा रोड़ा था जिसे हटाने का काम मोदी सरकार ने किया है. गृहमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा एक ही है कि कश्मीर के विकास पर पूरा ध्यान दिया जाए और इसी को लेकर 370 को हटाने का फैसला लिया गया.
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Source: IOCL
