CAA News: पाकिस्तानी हिंदुओं को सिटीजनशिप से पहले CAA का एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बांट रहा ये संगठन, RSS से भी है कनेक्शन

CAA Certificate: राजस्थान में RSS से जुड़े सीमाजन कल्याण समिति ने यहां रहने वाले पाकिस्तानी, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदुओं को नागरिकता का एलिजिबिलटी सर्टिफिकेट बांट रहा है.

सीमाजन कल्याण समिति

Source : Facebook/ Simajan Kalyan Samiti

CAA Eligibility Certificate: लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर खूब चर्चा हो रही है. केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर पूरे देश में लागू कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 2014 से पहले भारत आए शरणार्थी नागरिकता के लिए आवेदन कर रहे हैं. इस बीच राजस्थान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से संबंधित संस्था सीमाजन कल्याण समिति ने ऐसे नागरिकों को नागरिकता दिलाने के लिए पात्रता सर्टिफिकेट जारी करना शुरू किया है. 

कैंप लगाकर कर रहे हैं मदद 

संगठन की ओर से राजस्थान के जोधपुर में कैंप लगाया गया है, जहां इन तीनों देशों से आए नागरिकों की नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं. सीमाजन कल्याण समिति, पाकिस्तान सीमा से लगे इलाकों में राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के लगभग 330 लोगों को गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नागरिकता पोर्टल - Indiancitizenshiponline.nic.in पर अपने दस्तावेज अपलोड करने में मदद कर चुकी है.

क्या कहना है संगठन का?

द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक समिति से जुड़े वकील विक्रम सिंह राजपुरोहित बताते हैं कि चूंकि समिति एक पंजीकृत संगठन है, इसलिए वह प्रमाण पत्र जारी कर सकती है. राजपुरोहित ने कहा, "हमारे एक मंत्री त्रिभुवन सिंह राठौड़, पात्रता प्रमाणपत्रों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, हम एक समुदाय-आधारित संगठन हैं."

समिति के फेसबुक पेज पर पोस्ट की गई एक तस्वीर में कहा गया है कि समूह जैसलमेर में "मुफ्त नागरिकता आवेदन शिविर" का आयोजन कर रहा है. राजपुरोहित ने कहा, “ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो 2010 से पहले भारत आए थे और उन्हें अभी तक नागरिकता नहीं मिली है. मेरी मुलाकात एक महिला से हुई जो 1998 में यहां आई थी लेकिन उसके पास नागरिकता नहीं थी. अकेले जोधपुर में, ऐसे लगभग 5,000-6,000 लोग हैं. बता दें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जानी है. इसके लिए आवेदन शुरू हो चुका है.