'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल पर हो रही थी वोटिंग, अचानक किस बात पर भड़के अमित शाह? बोले- 'जिन्हें दिक्कत हैं...'

One Nation One Election: संसद में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन से हुई वोटिंग में 269 वोट सरकार के पक्ष में पड़े तो 198 वोट सरकार के खिलाफ. वन नेशन वन इलेक्शन विपक्ष ने तानाशाही वाला कदम बताया.

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर विपक्ष की ओर से किए गए विरोध के बाद गृह मंत्री ने स्पीकर को सुझाव दिया.

Source : PTI

One Nation One Election: लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार (17 दिसंबर 2024) को एक देश एक चुनाव विधेयक पेश किया, जिसका विपक्ष ने जमकर विरोध किया. विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में इसे लेकर पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए वोटिंग कराई गई. इस तरह से वोटिंग कराए जाने की प्रक्रिया पर विपक्ष ने सवाल उठाया, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भड़क गए.

'जिन्हें आपत्ति है उन्हें दे दीजिए पर्चे- अमित शाह

विपक्ष की आपत्ति पर हस्तक्षेप करते हुए अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से कहा कि जिन लोगों को वोटिंग से आपत्ति है, उन्हें पर्ची दे दी जाए. स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों के विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सेक्रेटरी जनरल आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया भी बताएंगे. उन्होंने कहा, "अगर गलती से कोई और बटन दब गया तो पर्ची से अपना मत दोबारा कैसे सही कर सकते हैं, इसे लेकर भी जानकारी दी जाएगी."

पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े

संसद में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन से हुई वोटिंग में 269 वोट सरकार के पक्ष में पड़े तो 198 वोट सरकार के खिलाफ पड़े. इसके बाद मेघवाल ने ध्वनिमत से मिली सदन की सहमति के बाद संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 को भी पेश किया. विधेयक पर विपक्षी दलों के विरोध के बीच, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब मंत्रिमंडल में चर्चा के लिए विधेयक आया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं मंशा जताई थी कि इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के विचार के लिए भेजा जाना चाहिए. कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि यह संविधान के मूल ढांचे पर हमला है और देश को तानाशाही की तरफ ले जाने वाला कदम है.

नहीं छिनेगी राज्यों की शक्ति- मेघवाल

कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से संबंधित प्रस्तावित विधेयक राज्यों की शक्तियों को छीनने वाला नहीं है, बल्कि यह विधेयक पूरी तरह संविधान सम्मत है. उन्होंने विधेयक को जेपीसी के पास भेजने की विपक्ष की मांग पर भी सहमति जताई. इसे लेकर विपक्ष ने कहा कि यह संविधान की मूल भावना को खत्म करने का प्रयास है और तानाशाही की तरफ ले जाने वाला कदम है. (इनपुट एजेंसी से भी)