India Pakistan: भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच खत्म हुई 'मिठास', बंद हुई मिठाई देने की परंपरा, ईद में टूट गया रिवाज

India Pakistan Relation: भारत और पाकिस्तान के बीच सालोंं से चली आ रही परंपरा अब खत्म हो गई. इससे पहले होली पर भी दोनों देश की सेनाओं ने एक-दूसरे के मिठाइयां नहीं दी थी.

भारत और पाकिस्तान के बीच मिठाई देने की परंपरा हुई खत्म (फाइल फोटो)

Source : PTI

India Pakistan Relation: भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए अब दोनों देशों के बीच किसी त्योहार में मिठाई और शुभकानाएं देने की परंपरा खत्म हो गई. इस बार ईद उल-फित्र के मौके पर दोनों देशों के सेनाओं ने एक दूसरे को मिठाई या शुभकामनाएं नहीं दी. इससे पहले कई वर्षों से अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर भारती की सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और पाकिस्तानी रेंजर्स किसी भी धार्मिक और राष्ट्रीय त्योहारों पर एक दूसरे को शुभकामनाएं और मिठाइयां देते थे.

होली में भी नहीं हुआ था मिठाइयों का आदान-प्रदान

इस साल होली के मौके पर पाकिस्तानी रेंजर्स और बीएसएफ के बीच मिठाइयों का आदान-प्रदान नहीं किया हुआ था. अगस्त 2019 से भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध और खराब हो गए जब भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 निरस्त करते हुए विशेष राज्य का दर्जा दिया था. हालांकि पाकिस्तान के पिछले कार्यवाहक सरकार के दौरान राष्ट्रीय और धार्मिक त्योहारों पर मिठाइयों और उपहारों का आदान-प्रदान किया जाता था. अब नई सरकार के आने से यह सिलसिला बंद हो गया है.

हिंदू और ईसाई महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान की आलोचना की है. न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट की ओर से कहा गया, "पाकिस्तान में ईसाई और हिंदू लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन, अपहरण, तस्करी, बाल विवाह, जबरन शादी और यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है."

कंगाल होता जा रहा पाकिस्तान

पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को लेकर एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने कहा, "इस देश की आर्थिक स्थिति अनिश्चिताओं से भरा हुआ है, यहां गिरावट का जोखिम अधिक है." एडीबी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की प्रगति वित्त वर्ष 2024 में धीमी रहेगी.

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक और सर्विस क्षेत्रों में खराब प्रदर्शन के कारण इस वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर घटकर केवल एक फीसदी पर रह गई है. पाकिस्तान लंबे समय से आईएमएफ कार्यक्रम के अधीन है और सख्त राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को लागू कर रहा है.