पढ़ें- तीन तलाक-UAPA से लेकर 370 तक, मोदी सरकार-2 के 100 दिनों का पूरा रिपोर्ट कार्ड

मोदी सरकार 2.0 के 100 दिन हो गए हैं. इन 100 दिनों में सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए. इसके अलावा सरकार ने किसानों और व्यापारियों के लिए भी कई महत्वपूर्ण काम किए, उनके लिए पेंशन की घषणा की. आइए जानते हैं मोदी सरकार 2.0 के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड कैसा है.

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के साथ लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी. अब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं. इन 100 दिनों में मोदी सरकार ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की. तीन तलाक कानून से लेकर जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने तक सरकार ने अपने कई पुराने वादे पूरे किए. इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के मद्देनज़र देश में UAPA संशोधित बिल भी बहुमत से पास कराया. इतना ही नहीं सरकार ने इन्हीं 100 दिनों में शिक्षा, मेडिकल, रोजगार और किसान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी कई अहम फैसले लिए, कई नीतियों पर काम किया. अब जब मोदी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे हो गए हैं तो आइए जानते हैं बीजेपी सरकार ने अपने दूसरे कर्यकाल के बीते  100 दिनों में क्या-क्या उप्लब्धियां हासिल की.

आइए जानें कैसे रहे मोदी सरकार 2.0 के 100 दिन

1- जम्मू और कश्मीर से हटा 370, लद्दाख बना केंद्र शासित प्रदेश

इन 100 दिनों के कार्यकाल में सबसे बड़ा फैसला सरकार ने जम्मू-कश्मीर को लेकर लिया. केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया. सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के साथ ही जम्मू-कश्मीर भी देश के अन्य राज्यों की तरह हो गया. जम्मू-कश्मीर को आर्टिकल 370 और 35a के तहत मिले सभी विशेष प्रावधान समाप्त हो गए.

इतना ही नहीं मोदी सरकार ने इस राज्य के संबंध में एक पुनर्गठन विधेयक भी सदन के सामने रखा और उसे पास कराया. जिसके बाद जम्मू-कश्मीर से राज्य का दर्जा वापस लेकर उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया. अब जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और उससे अलग होकर लद्दाख दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है.

2- मुस्लिम महिलाओं के लिए नया कानून, तीन तलाक बिल हुआ पास

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में लाल किले की प्राचीर से मुस्लिम बहनों को तीन तलाक से आजादी दिलाने की बात कही थी. अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों के अंदर ही उनकी सरकार ने तीन तलाक के खिलाफ बिल पास करवा कर इसे कानूनन रूप से अवैध घोषित करवा दिया. अब तीन तलाक गैर कानूनी है. इसका साफ मतलब है कि अब मौखिक, लिखित या किसी अन्य माध्यम से कोई पति अगर एक बार में अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा. अब कानून के मुताबिक पुलिस बिना वारंट के तीन तलाक देने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर सकती है.

3- आतंक के खिलाफ कड़े कदम, UAPA बिल बहुमत से पास

मोदी सरकार का रवैया आतंकवाद के खिलाफ अपने पहले कार्यकाल से ही जीरो टॉलरेंस की रही है. दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों के अंदर मोदी सरकार ने संशोधित आतंकवादी विरोधी कानून यानी UAPA एक्ट को सदन में पास कराया. नए कानून के मुताबिक अब आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने की आशंका के आधार पर किसी अकेले व्यक्ति को भी आतंकी घोषित किया जा सकता है. पहले सिर्फ किसी समूह को आंतकी घोषित किया जा सकता था. मोदी सरकार का आतंक पर यह बड़ा प्रहार माना जा रहा है.

4-अमेरिका से आए 8 अपाचे हेलीकॉप्टर, पाकिस्तान और चीन की बंधी घिग्घी

दुनियाभर में अपनी सैन्य शक्ति को बढाने के लिए भी मोदी सरकार ने इन 100 दिनों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. ऐसी ही एक उपलब्धि है अमेरिका से आए 8 दमदार अपाचे हेलिकॉप्टर जो भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ. यह मोदी सरकार और मोदी सरकार के रक्षा मंत्रालय की बड़ी उपलब्धि थी.

सरकार ने दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों के अंदर ही आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए सेना में सबसे दमदार हथियार शामिल कर लिया. भारत ‘अपाचे हेलिकॉप्टर’ का इस्तेमाल करने वाला 15वां देश बन गया. अपाचे दुनिया के आधुनिक लड़ाकू हेलिकॉप्टर्स में शामिल है. अमेरिकी सेना भी इसका इस्तेमाल करती है. निश्चित तौर पर भारतीय वायुसेना में इस ताकतवर हथियार के जुड़ने से चीन और पाकिस्तान की घिग्घी बंधी हुई है.

5-देश भर में खोले जाएंगे 75 मेडिकल कॉलेज, बढ़ेंगी MBBS की 15,700 सीटें

मेडिकल के क्षेत्र में सरकार ने इन्ही 100 दिनों में कई बड़े ऐलान किए हैं. मोदी कैबिनेट ने फैसला किया है कि देशभर में 75 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल में ही इसकी घोषणा की. जावड़ेकर ने कहा की 24 हजार करोड़ के खर्च से यह मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे. इन मेडिकल कॉलेजों का 2020-21 तक निर्माण कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर मेडिकल कॉलेज नहीं उन जगहों को प्राथमिकता दी जाएगी. साथ में सरकार ने यह भी घोषणा की कि  MBBS की सीटें बढ़कर 15,700 हो जाएगी.

6-संशोधित मोटर अधिनियम लागू, गाड़ी के कागजात में कोताही, ढीली होगी जेब

सरकार ने यातायात के नियम तोड़ने वालों पर भी सख्त फैसला लेते हुए नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू कराया. अब ट्रैफिक के नियमों की अनदेखी करने वालों की खैर नहीं. इस कानून के तहत ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर लोगों को 10 गुना तक का ज्यादा चालान भरना पड़ रहा है. ऐसे में सरकार का यह फैसला बताता है कि नियमों को लेकर मोदी सरकार सख्त है. इस फैसले के बाद लोगों को ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करना पड़ रहा है.

7-नाविकों के लिए बायोमैट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज (बीएसआईडी) जारी, ऐसा करने वाला भारत पहला देश

इन्हीं 100 दिनों में मोदी सरकार ने एक और ऐतिहासिक फैसला लिया. भारत विश्व का पहला देश बन गया है जिसने नाविकों के फेशियल बायोमैट्रिक डेटा का संग्रह कर बायोमैट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज (बीएसआईडी) जारी किए है. इस परियोजना को नई दिल्ली में केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री द्वारा शुरू किया गया. उन्होंने पांच भारतीय नाविकों को नए बीएसआईडी कार्ड भी सौंपे. सरकार की तरफ से कहा गया है कि सभी मौजूदा नाविकों को अगले 2 वर्षों के भीतर बीएसआईडी दिया जाएगा. नया दस्तावेज़ भारतीय नाविकों को एक पक्की पहचान देता है जो उनको आने जाने की सुविधा, नौकरी पाने में आसानी और उनकी गरिमा और गोपनीयता की रक्षा करते हुए, उन्हें दुनिया के किसी भी स्थान से पहचानने में मदद करेगा.

8-जलसंरक्षण पर विशेष जोर, बना नया जलशक्ति मंत्रालय

मोदी सरकार इन 100 दिनों में जल संरक्षण को लेकर भी काफी सजग दिखी. इसको लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल संरक्षण अभियान शुरू किया. इसके अंतर्गत देश के 256 जिलों के अधिक प्रभावित 1592 खंडों पर जोर दिया जाएगा. इस अभियान को लेकर सरकार की तरफ से कहा गया कि यह अभियान दो चरणों में चलेगा. 1 जुलाई, 2019 से 15 सितंबर, 2019 तक पहला चरण चलेगा तो 1 अक्टूबर, 2019 से 30 नवंबर, 2019 तक एक अतिरिक्त चरण 2 चलाया जाएगा. अभियान का फोकस पानी के दबाव वाले जिलों और ब्लॉकों पर होगा.

इस अभियान को लेकर पीएम मोदी ने लोगों से जलसंरक्षण पर विशेष ध्यान देने और स्वच्छ भारत मिशन की तर्ज पर इसे एक जन-आंदोलन बनाने और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आह्वान किया. हर घर को नल से जल मुहैया कराने की दिशा में जल संरक्षण अभियान मोदी सरकार के इन 100 दिनों में चलाया गया एक बड़ अभियान है.

9-एनएमसी बिल विधेयक पास कराया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरगामी सुधार बताया

मोदी 2.0 की एक उपलब्धि नैशनल मेडिकल कमिशनल (एनएमसी) बिल पास कराना भी है. इसके तहत मेडिकल कॉउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान एक नई संस्था लेगी. सरकार ने इस बिल को देश को मेडिकल एजुकेशन की दिशा में सबसे बड़ा सुधार करार दिया है. इस विधेयक के तहत इंडियन मेडिकल काउंसिल ऐक्ट 1956 को हटा दिया जाएगा.

10- किसान और व्यापारियों के लिए पेंशन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल में पीएम मोदी ने किसानों को कई सौगातें दी. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में ही पीएम मोदी ने किसानों के लिए बड़ी सौगात का एलान किया. पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलेंगे, इसके अतिरिक्त किसानों के लिए पेंशन योजना का भी एलान किया.

सरकार ने ऐलान किया कि किसानों और छोटे व्यापारियों को पेंशन दिया जाएगा. बता दें कि इसका बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया गया था. पेंशन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष आयु के लोगों को 60 साल की उम्र के बाद प्रति महीने 3 हजार रुपये पेंशन मिलेगी. इस योजना में 10 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.

11- 10 सरकारी बैंक मर्ज होकर 4 बैंक बनेंगे, देश में अब 12 सरकारी बैंक होंगे

सरकार ने 10 सरकारी बैंक मर्ज करने का भी फैसला लिया. इन सभी 10 बैंकों को मर्ज कर के 4 बैंक बनाने का सरकार ने ऐलान किया. सरकार के इस फैसले के बाद अब देश में 12 सरकारी बैंक होंगे. इससे पहले पिछले साल बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक और विजया बैंक का सरकार ने सफलतापूर्वक विलय किया था.

12-पीएम किसान सम्मान निधि योजना का दायरा बढ़ा, छोटे-मझोले किसानों को मिल रही 6 हजार की सहायता राशि

सरकार बनाते ही मोदी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया. मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का दायरा बढ़ा दिया. बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के अपने संकल्प पत्र में इसके विस्तार का वादा किया था. इस स्कीम के तहत खेती-किसानी के लिए सालाना 6000 रुपए तीन किस्तों में मिल रहे हैं. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम अब देश के सभी 14.5 करोड़ किसान परिवारों के लिए लागू हो गई है. 24 फरवरी 2019 को जब प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी तब सिर्फ यह सिर्फ 12 करोड़ किसानों के लिए ही थी, क्योंकि इस पर 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ तक जमीन होने की शर्त थी, लेकिन अब इस शर्त को मोदी सरकार ने हटा दिया है और अब सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.