जेपी नड्डा बोले- झारखंड में कानून व्यवस्था फेल, फिर पैर पसार रहा है नक्सलवाद

बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आरोप लगाया कि राज्य में नक्सलवाद और उग्रवाद पैर पसारने लगे हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है.

नई दिल्ली: बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने सोमवार को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा आरोप लगाया कि राज्य में एक बार फिर नक्सलवाद और उग्रवाद पैर पसारने लगे हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है.

झारखंड प्रदेश भाजपा की कार्यकारिणी को वीडियो कांफ्रेंस से संबोधित करते हुए नड्डा ने राज्य सरकार को कमजोर और तुष्टिकरण की निशानी बताया और आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसके राज में विकास के सारे काम अवरूद्ध हैं. उन्होंने कहा, ‘‘विकास तक रूक जाता है जब कानून और व्यवस्था चरमरा जाती है.

बीजेपी के राज में नक्सलवाद प्राय: समाप्त हुआ

आज सोरेन सरकार में झारखंड में कानून व्यवस्था चरमरा गई है. बीजेपी के राज में नक्सलवाद प्राय: समाप्त हो गया था. आज वहां नक्सलवाद और उग्रवाद फिर से दनदना रहा है. दिन दहाडे हत्याएं हो रही हैं। ये कमजोर सरकार और तुष्टिकरण की निशानी है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘राज्य की वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारयुक्त और विकासमुक्त है. विकास हो नहीं रहा है और वह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है.’’ बीजेपी अध्यक्ष ने दावा कि विपक्षी दलों की गोलबंदी के चलते पार्टी भले ही चुनाव हार गई हो लेकिन जनता के दिलों से वह उतरी नहीं है.

रघुवर दास जी की सरकार ने प्रदेश में बहुत अच्छे काम हुए थे

उन्होंने कहा, ‘‘जनता में हमारा स्थान है. हमें सबसे ज्यादा वोट मिले. अब गोलबंदी करके... मिलकर के हमें हराने का प्रयास करें तो ये गणित का नम्बर है. लेकिन बीजेपी लोगों के दिलों में बसी है.’’ उन्होंने की पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार की सराहना की और कहा कि झारखंड की जनता महसूस करती होगी कि बीजेपी की सरकार न होने के कारण जन कल्याण की नीतियों में जो इजाफा हुआ था आज उसका उन्हें कितना नुकसान हो रहा है.

उन्होंने कहा, ‘‘रघुवर दास जी की सरकार ने प्रदेश में बहुत अच्छे काम किए थे. जनता की सेवा की. प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान योजना चलाई थी तो रघुबर दास ने कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 5 एकड़ तक की भूमि के लिए 31,000 रुपये तक किसानों को देने का प्रवाधान किया था. अकेला झारखंड ऐसा प्रदेश था जिसने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए दूसरा सिलेंडर भी मुफ्त देने की व्यवस्था की थी.’’