हवाई यात्रियों को बड़ी राहत, 60 फीसदी सीटों पर नहीं देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज, सरकार के एयरलाइंस को सख्त निर्देश

मोदी सरकार ने एयरलाइंस पर शिकंजा कसते हुए कई अहम निर्देश जारी किए हैं. नए नियमों के मुताबिक फ्लाइट लेट हो, कैंसिल हो या boarding से रोका जाए, एयरलाइंस को यात्री अधिकारों का सख्ती से पालन करना होगा.

हवाई यात्रियों को बड़ी राहत

Source : ABPLIVE AI

हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. केंद्र की मोदी सरकार ने एयरलाइंस पर शिकंजा कसते हुए कई अहम निर्देश जारी किए हैं. अब यात्रियों को सीट चुनने के नाम पर मनमाना पैसा नहीं देना होगा. मोदी सरकार ने इस पर लगाम लगा दी है. सबसे बड़ी राहत की बात ये है कि अब हर फ्लाइट में कम से कम 60 फीसदी सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के यात्रियों को देनी होंगी.  

एक PNR वाले यात्री साथ बैठेंगे
केंद्र सरकार के नए नियमों के मुताबिक अगर आप परिवार के साथ या दोस्तों के साथ एक ही बुकिंग पर सफर कर रहे हैं तो संबंधित एयरलाइन को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि फ्लाइट में आप सब साथ बैठें. इसके अलावा एयरलाइन को ये भी कोशिश करनी होगी कि अगल-बगल की सीटें ही मिलें. 

खेल का सामान और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाना होगा आसान 
यात्रियों की सीटों के अलावा एयरलाइंस को अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट (वाद्य यंत्र) ले जाने पर साफ और पारदर्शी नीतियां बनानी होगी. इसके साथ ही यात्रियों के पालतू जानवर को साथ लेकर चलने के नियम भी स्पष्ट रूप से बताने होंगे.

देरी-कैंसिलेशन में यात्री के सारे हक सुरक्षित
केंद्र सरकार के नए नियमों के मुताबिक अब अगर फ्लाइट लेट हो, कैंसिल हो या एयरलाइंस की तरफ से boarding से रोका जाए  इन सभी मामलों में अब एयरलाइंस कंपनियों को यात्री अधिकारों का सख्ती से पालन करना होगा. इन सबके अलावा एयरलाइन्स को अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप, बुकिंग प्लेटफॉर्म और एयरपोर्ट काउंटर पर हर जगह यात्रियों के हक साफ-साफ लिखने होंगे. 

अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी मिलेगी जानकारी
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए नियमों के मुताबिक अब यात्रियों को उनके अधिकारों की जानकारी क्षेत्रीय भाषाओं में भी दी जाएगी, ताकि हर तबके का यात्री अपने हकों को और एयरलाइंस के नियमों को ठीक से समझ सके.