Modi Cabinet Meeting: MSP को लेकर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, कैबिनेट बैठक में इन 14 फसलों पर लिया फैसला
MSP On 14 Crops: केंद्र की मोदी कैबिनेट ने आज बुधवार को किसानों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला किया है. सरकार ने 14 फसलों पर एमएसपी को मंजूरी दे दी है.
MSP In Crops: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार (19 जून) को 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दे दी. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा, "मंत्रिमंडल ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास समेत 14 खरीफ सीजन की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दे दी है."
केंद्रीय मंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसानों के कल्याण के लिए कई निर्णयों के माध्यम से परिवर्तन के साथ निरंतरता पर केंद्रित है." उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन शुरू हो रहा है, किसानों को प्राथमिकता देते हुए 14 फसलों पर एमएसपी कैबिनेट ने अप्रूव किया है. एमएसपी कम से कम 1.5 गुना होनी चाहिए. धान का नया एमएसपी 2300 रूपए किया गया है जिसमें 117 रूपए की बढ़ोतरी हुई है. 2013-14 के दाम 1310 रूपए थे.
किन फसलों पर कितनी एमएसपी
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कपास एमएसपी 7121 रूपए. 501 रूपए की बढ़ोतरी हुई है. 2013-14 में 3700 रुपए थे. रागी - 4290, मक्का - 2225 रूपए, मूंग -8682, तूर - 7550, उरद - 7400 मूंगफली का तेल - 6783 रुपये. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दो लाख गोडाउन बनाने का काम देश भर में चल रहा है. पहली दो टर्म में इकॉनोमी का बेस बना है. अब उसपर ग्रोथ अच्छा बना है. किसानों पर फोकस है.
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फैसले
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पोर्ट एंड शिपिंग सेक्टर के लिए फैसला लिया गया है. पालघर के वधावन पोर्ट के लिए 76 हजार 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है. पूरे देश की जितनी क्षमता है उसके बराबर एक अकेली वधावन पोर्ट के लिए तैयार की जाएगी. पोर्ट की गहराई जितनी ज्यादा होगी उस हिसाब से वह महत्वपूर्ण होती है. नेचुरल ड्राफ्ट 20 मीटर है. जो कि काफी अच्छा है. उनके कंसर्न को एड्रेस किया गया है. इस पोर्ट से 12 लाख रोजगार उत्पन्न होगा. मेगा कंटेनर शिप इसमें आएंगे. ये पोर्ट तैयार होने के बाद, दुनिया के टॉप 10 पोर्ट में से एक होगा. मुंबई से इसकी दूरी 150 किमी है.
उन्होंने आगे बताया कि इस पोर्ट के निर्माण के लिए हर एक स्टेकहोल्डर से चर्चा की गई. डिजाइन में बदलाव हुआ और स्थानीय लोगों के फायदे के हिसाब से भी ये पार्ट बनाया जाएगा. इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरेडोर का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा. प्रोजेक्ट तो 60 साल पहले शुरू हुआ था लेकिन इसको गति पीएम मोदी ने दी. 9 कंटेनर टर्मिनल होंगे और मेगा कंटेनर पोर्ट होगा. कोस्ट गार्ड का एक बर्थ होगा, फ़्यूल का अलग बर्थ होगा. इसका पहला फेज 2029 में पूरा होगा.
एनर्जी सिक्योरिटी
उन्होंने आगे बताया कि भारत में पहली ऑफ शोर विंड एनर्जी का आज अप्रूवल हुआ है. कई देश इस टेक्नोलॉजी पर आगे बढ़ रहे हैं. पहला प्रोजेक्ट गुजरात में लगेगा जो 500 मेगावॉट का और दूसरा प्रोजेक्ट 500 मेगावॉट का तमिलनाडु में लगेगा. 7453 करोड़ रूपए की लागत इसकी लागत होगी. गुजरात में 4.5 रूपए के दाम से बिजली मिलेगी और तमिलनाडु को 4 रूपए के दाम से बिजली मिलेगी. समुद्र के अंदर केबल लगेंगे और उन्हें पोर्ट पर लैंड करना पड़ता है. 2 पोर्ट में लैंडिग की व्यव्स्था की जाएगी.
काशी एयरपोर्ट का होगा विस्तार
केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ने आगे कहा कि काशी के एयरपोर्ट एक मॉडर्न एयरपोर्ट है. वाराणसी एयरपोर्ट की कैपेसिटी फुल है. वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट का विस्तार होगा. नया टर्मिनल बनाया जाएगा. रनवे को बढ़ाया जाएगा. 2870 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है. इसको भारत की संस्कृति को दिखाने का माध्यम बनेगा. इस एय़रपोर्ट को ग्रीन एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा.
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