Zee मीडिया के दस चैनलों को डीडी फ्री-डिश पर दिखाने पर रोक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का आदेश

MIB News: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आदेश ने जी मीडिया के दस चैनलों को डीडी फ्री-डिश पर उपलब्ध होने से रोक दिया है.

सांकेतिक तस्वीर

Information and Broadcasting Ministry: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने GSAT-15 सैटेलाइट के KU बैंड पर जी मीडिया (Zee Media) के दस चैनलों की डिश टीवी टेलीपोर्ट के जरिए अपलिंकिंग की परमिशन को रद्द कर दिया है. इस फैसले के बाद छोटे न्यूज ब्राडकास्टर को एक समान अवसर मिलेगा, विशेष रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आदेश ने अनिवार्य रूप से जी के इन दस चैनलों को डीडी फ्री-डिश (DD Free Dish) पर उपलब्ध होने से रोक दिया है.

डीडी फ्री-डिश सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती द्वारा कैरिज या स्लॉट शुल्क का भुगतान किए बिना फ्री-टू-एयर सेवा है. जी मीडिया के ये दस चैनल डीडी फ्री-डिश पर हैं जो जीसैट-15 सैटेलाइट के सी बैंड से अपलिंक हैं. साथ ही ये चैनल डिश टीवी पर भी हैं जो इसी सैटेलाइट के KU बैंड से अपलिंक है. 

2019 में दी थी अनुमति

सरकार का कहना था कि ये दोहरा लाभ है जिसे नहीं लिया जा सकता. सरकार ने जी मीडिया को कहा वह किसी एक बैंड पर ही रहे, लेकिन सरकार के इस निर्देश को नजरअंदाज किया गया. जिसके बाद केंद्र सरकार ने आज जी मीडिया के दस चैनलों को जीसैट-15 के KU बैंड से हटाने का आदेश का जारी कर दिया. दरअसल, ये मामला 2019 का है जब सूचना मंत्रालय ने जी के 10 चैनलों को फ्री-डिश पर होस्ट की इजाजत दी थी.

इन दस न्यूज चैनलों के लिए आदेश जारी

जी मीडिया के इन दस न्यूज चैनलों के नाम हैं- जी हिंदुस्तान, जी राजस्थान, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल, जी बिहार झारखंड, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, जी सलाम, जी 24 कलाक, जी 24 तास और जी ओडिशा (अब जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा). सूचना मंत्रालय के द्वारा जी मीडिया को दी गई इजाजत के बाद विभिन्न राज्यों में मौजूद छोटे-छोटे चैनलों ने एतराज जताया था. 

प्रतिद्वंद्वी न्यूज चैनलों ने की शिकायत

प्रतिद्वंद्वी न्यूज चैनलों ने मंत्रालय, ट्राई (TRAI) और रेटिंग एजेंसी बार्क इंडिया (BARC India) से कई बार शिकायत की. न्यूज चैनलों का कहना था कि डीडी फ्री-डिश पर इस मुफ्त उपलब्धता ने जी मीडिया को "अनुचित लाभ" दिया है. इससे जी को फायदा मिला है. जिस पर अन्य चैनलों ने आपत्ति जताई. कई कारण बताओ नोटिस के बाद एमआईबी ने 23 सितंबर के अपने आदेश में अनुमति को रद्द कर दिया. उद्योग के अनुमानों के अनुसार, डीडी फ्री-डिश के 40 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं. डीडी फ्री-डिश पर उपलब्धता किसी भी चैनल की पहुंच को एक बड़ा बढ़ावा देती है.