Meghalaya Election 2023: 'सिंगल मदर्स को 3 हजार रुपये प्रतिमाह, हर घर में एक नौकरी', कांग्रेस ने मेघालय में किया वादा

Meghalaya Congress Manifesto 2023: मेघालय में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे. इससे पहले कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणापत्र जारी किया, जिसमें महिलाओं और युवाओं पर फोकस किया गया है.

मेघालय कांग्रेस के कार्यकर्ता (Image Courtesy: Twitter/@vincentpala)

Meghalaya Assembly Election 2023, Congress Manifesto: मेघालय विधानसभा चुनाव से पहले गुरुवार (9 फरवरी) को कांग्रेस (Congress) ने सत्ता में आने पर गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाली सिंगल मदर्स को तीन हजार रुपये महीने की सहायता और हर घर के एक सदस्य को नौकरी (Job) देने का वादा किया.

इस पूर्वोत्तर राज्य में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव (Meghalaya Assembly Election) होना है जिसके लिए कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणापत्र (Congress Manifesto) जारी किया है. पार्टी ने व्यावसायिक और घरेलू उपभोक्ताओं को अबाधित बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने और ऐसा कानून बनाने का वादा किया है जिसके तहत विकास और इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबंधित सभी फाइल को पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी होगा.

मेघालय कांग्रेस प्रमुख विन्सेंट पाला ने बताईं घोषणापत्र की जरूरी बातें

प्रदेश कांग्रेस प्रमुख विन्सेंट एच पाला ने कहा, “अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो वह बच्चों की परवरिश करने के लिए सिंगल मदर्स को हर महीने तीन हजार रुपये देगी. इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में और उन्हें अपना घर बेहतर तरीके से चलाने में मदद मिलेगी. ये एक साल में 36,000 रुपये होंगे जो एक बड़ी रकम है.”

पाला ने कहा, “राज्य में अच्छे रोजगार के मौकों के अभाव की वजह से हमारे युवा निराश हैं और वे रोजी रोटी कमाने के लिए नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे दूर-दराज के शहरों में जाने को मजबूर हैं. हमारी दूसरी प्रतिबद्धता मेघालय के हर घर से एक योग्य अभ्यर्थी को एक नौकरी प्रदान करना है.” कांग्रेस ने यह भी वादा किया कि वह एक पारदर्शिता कानून लेकर आएगी.

कांग्रेस के राज्य प्रभारी मनीष चतरथ ने साधा बीजेपी पर निशाना

पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मेघालय के प्रभारी मनीष चतरथ ने कहा, “कांग्रेस सरकार आम नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम लेकर आई, लेकिन केंद्र में (नरेंद्र) मोदी सरकार और राज्य में एनपीपी शासन ने कानून को चरणबद्ध तरीके से कमजोर कर दिया और आखिरकार इसे महत्वहीन बना दिया.”

उन्होंने कहा कि नया कानून सरकार को विकास और बुनियादी ढांचे से संबंधित सभी फाइल को उनके बंद होने के छह महीने बाद पोर्टल पर अपलोड करने के लिए बाध्य करेगा, जिससे भ्रष्टाचार काफी हद तक कम होगा और शासन में ज्यादा पारदर्शिता आएगी. बता दें कि कांग्रेस ने 2018 में एनपीपी नीत गठबंधन के हाथों सत्ता गंवा दी थी.