मनीष सिसोदिया ने पेश किया केजरीवाल सरकार का 'देशभक्ति बजट', जानिए 10 बड़ी बातें
मनीष सिसोदिया ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट को 'देशभक्ति बजट' के नाम से पेश किया. दिल्ली का इस बार का कुल प्रस्तावित बजट 69 हज़ार करोड़ का है जो पिछली बार से 4 हज़ार करोड़ ज़्यादा है.
नई दिल्ली: दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज केजरीवाल सरकार का 7वां बजट पेश किया. बजट की शुरुआत करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि 15 अगस्त 2022 को देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनायेगा. दिल्ली विधानसभा का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिस सदन में हम बैठे हैं वो जगह 1912-1926 तक अखंड भारत का संसद भवन रहा है. आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए ये बजट मैं पेश करता हूं. मनीष सिसोदिया ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट को 'देशभक्ति बजट' के नाम से पेश किया. दिल्ली का इस बार का कुल प्रस्तावित बजट 69 हज़ार करोड़ का है जो पिछली बार से 4 हज़ार करोड़ ज़्यादा है.
योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिये बजट- ₹37,800 करोड़ स्थापना बजट- ₹31,200 करोड़ राजस्व मद के अंर्तगत बजट- ₹51,799 करोड़ पूंजी मद के अंतर्गत बजट- ₹17,201 करोड़
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बजट की 10 बड़ी बातें-
• दिल्ली सरकार 75 हफ्ते तक 'देशभक्ति महोत्सव' मनाएगी. 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 साल पूरे होने तक पूरी दिल्ली में उत्सव का माहौल रहेगा. देशभक्ति बजट में इंडिया@75 के सेलिब्रेशन के साथ-साथ इंडिया@100 के विज़न की आधारशिला भी रखी गई. 12 मार्च से शुरू हो रहे देशभक्ति कार्यक्रमों की श्रृंखला में अगले 75 सप्ताह तक पूरी दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे. दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में ये कार्यक्रम चलाये जाएंगे.
• कनॉट प्लेस की तर्ज पूरी दिल्ली को तिरंगे से सजाया जाएगा. इसलिए सरकार पूरी दिल्ली में 500 स्थानों पर शानदार लहराते हुए तिरंगे स्थापित करेगी. देशभक्ति कार्यक्रम के लिए बजट में दिल्ली सरकार ने 45 करोड़ की राशि का प्रस्ताव है.
• शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन और सपनों को युवाओं तक ले जाने के लिए आज़ादी महोत्सव के अंतर्गत 10-10 करोड़ की राशि का प्रस्ताव.
• 2047 तक दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय को सिंगापुर के बराबर करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिये दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय को 16 गुना बढ़ाना होगा.
• योग को सामान्य जन तक उपलब्ध कराने की योजना. दिल्ली की अलग अलग कॉलोनियों में ये योग सेंटर दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके लिये 25 करोड़ रुपए का प्रावधान है.
• आज़ादी की सौंवी वर्षगांठ पर दिल्ली में ओलम्पिक खेलों का आयोजन करने का लक्ष्य. 2048 ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए दिल्ली सरकार आवेदन करेगी.
• दिल्ली के लोगों को दिल्ली के सरकारी असप्तालों में निःशुल्क वैक्सीन लगाने की घोषणा. इसके लिए बजट में 50 करोड़ का प्रावधान. दिल्ली के नागरिकों को हेल्थ कार्ड जारी किया जायेगा. बजट में 9,934 करोड़ का प्रावधान स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो कि कुल बजट का 14% है. पिछले वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य का बजट 7,704 करोड़ का था.
• शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 3 अहम कदम उठाये जाएंगे- 1)नर्सरी से 8वीं के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार होगा, 2) दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड होगा, 3) 100 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाये जाएंगे. वर्ल्ड क्लास शिक्षक तैयार करने के लिए टीचर्स यूनिवर्सिटी और नई लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी. टेक्नोलॉजी के ज़रिए पढ़ाई कराने के लिये वर्चुअल दिल्ली मॉडल स्कूल की स्थापना की जायेगी. ₹16,377 करोड़ होगा दिल्ली सरकार का शिक्षा का बजट, जो कि हर बार की तरह कुल बजट का करीब एक चौथाई है.
• महिलाओं के लिए विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू किये जायेंगे. पहले चरण में 100 महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए जाएंगे. इसके बाद हर वार्ड में कम से कम 1 महिला मोहल्ला क्लिनिक होगा.
• महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किये जायेंगे 23 महिला सहायता प्रकोष्ठ. महिलाओं के रोजगार के लिये सहेली समन्वय केंद्र बनाए जायेंगे. महिला सशक्तिकरण और पिछड़े वर्ग को रोज़गार मुहैया करने पर ₹4,750 करोड़ खर्च करेगी सरकार.
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