महाराष्ट्र में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देगी फडणवीस सरकार

लोकसभा चुनाव के पहले महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को नौकरी और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है.

मुंबई: लोकसभा चुनाव के पहले महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को नौकरी और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर कहा है कि जिस व्यक्ति के परिवार की कुल आमदनी आठ लाख रूपये से कम होगी, उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर माना जाएगा. इसमें खेती, वेतन, व्यापार-कारोबार से होने वाली आय को जोड़कर देखा जाएगा.

फडणवीस ने ट्विटर पर कहा कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है. महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि राज्य सरकार का फैसला केंद्र द्वारा हाल ही में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के कदम के अनुरूप है.

मुनगंटीवार ने कहा कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने शिक्षा और नौकरी में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि एक फरवरी 2019 से नौकरी में भर्ती और शैक्षाणिक संस्थानों में नामांकन के लिए यह लाभ मिलेगा.