Lok Sabha Elections 2024: यूपी के गृह सचिव को हटाने के मूड में नहीं थे सीएम योगी, ऑर्डर पर अड़ा चुनाव आयोग, अब हुआ ये फैसला
Sanjay Prasad Transferred: ECI ने जिन 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने के आदेश दिए हैं उनमें UP के अलावा बिहार, गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश प्रमुख रूप से शामिल हैं.
Home Secretaries Transferred: लोकसभा चुनाव 2024 के ऐलान के बाद अब चुनाव आयोग भी पूरी तरह से सख्त हो गया है. चुनाव आयोग की ओर से सोमवार (18 मार्च) को 6 राज्यों के होम सेक्रेटरीज को हटाने के आदेश दिया था. इसमें उत्तर प्रदेश के होम सेक्रेटरी 1995 बैच के आईएएस अधिकारी संजय प्रसाद भी हैं जिनको यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का काफी भरोसेमंद माना जाता है. उनकी जगह पर सीनियर IAS अधिकारी दीपक कुमार को यूपी का नया होम सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है.
यूपी सरकार की ओर से चुनाव आयोग में आईएएस अधिकारी संजय प्रसाद को नहीं हटाने को लेकर दलीलें दी गईं थीं. हालांकि चुनाव आयोग ने अपने फैसले में किसी तरह को कोई बदलाव करने से इनकार कर दिया गया. यूपी सरकार अपने इस अधिकारी को हटाने के कतई मूड में नहीं थी, लेकिन चुनाव आयोग इसको लेकर पूरी तरह से अड़ा रहा. दीपक कुमार 1990 बैच के सीनियर आईएए अधिकारी हैं. वह अभी वित्त विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं. अब दीपक कुमार के पास गृह विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी रहेगी.
इन 6 राज्यों से हटाए गए होम सेक्रेटरीज
चुनाव आयोग ने जिन 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने के आदेश दिए गए हैं उनमें उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश प्रमुख रूप से शामिल हैं. वहीं ईसी ने हिमाचल प्रदेश और मिजोरम के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरीज को भी हटाने के आदेश दिए हैं.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 1995 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी संजय प्रसाद यूपी सीएम आदित्यनाथ के बेहद करीबी अधिकारियों में माने जाते हैं और सितंबर 2022 में प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी का पदभार संभाला था.
चीफ सेक्रेटरी ने ईसीआई को लिखा पत्र
यूपी होम सेक्रेटरी के हटाने के आदेश के कुछ घंटो के बाद ही सूत्रों के हवाले से पता चला कि उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा की ओर से इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखा था. पत्र के माध्यम से दलील दी गई कि आईएएस संजय प्रसाद ने लोकसभा चुनाव की घोषणा होने और आदर्श आचार संहिता लागू होने से कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार छोड़ दिया था. इस तरह से किसी प्रकार के हितों के टकराव को समाप्त कर दिया गया है.
बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड एकमात्र ऐसे राज्य हैं जहां गृह सचिव संबंधित मुख्यमंत्री कार्यालय के कामकाज से जुड़े थे.
3 अफसरों के नामों के एक पैनल भेजने को कहा
सूत्रों बताते हैं कि यूपी चीफ सेक्रेटरी मिश्रा की ओर से प्राप्त पत्र पर ईसीआई ने जवाब भी दिया है और अपने फैसले पर अडिग है. हालांकि, सूत्रों का यह भी कहना है कि चुनाव अवधि के दौरान संजय प्रसाद की जगह नियुक्त करने के लिए 3 अधिकारियों के नामों के एक पैनल की फाइल भेजकर आदेशों का अनुपालन किया जाए. इसके बाद अब ईसी की ओर से आईएएस अधिकारी दीपक कुमार को नया गृह सचिव बनाया गया है.
यह भी पढ़ें: क्या होगा शरद पवार गुट का चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम? सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश
ट्रेडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
