पिछले पांच सालों में इन राज्यों पर बेतहाशा बढ़ी देनदारी, दिल्ली टॉप पर, RBI के आंकड़ों ने चौंकाया
States Liabilities: तमिलनाडु के ऊपर 107 प्रतिशत देनदारी बढ़ी है. 2020 में तमिलनाडु पर 4 लाख 62 हजार 202 करोड़ रुपये की देनदारी थी जो 2025 में बढ़कर 9 लाख 55 हजार 691 करोड़ रुपये हो गई.
Liabilities On States: 2020 से 2025 तक राज्य सरकारों पर देनदारियों में बेतहाशा वृद्धि हुई है. 20 राज्यों के लिए गए आंकड़ों के मुताबिक, पिछले पांच सालों में देनदारी के मामले में दिल्ली में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है. मौजूदा समय में दिल्ली की देनदारी 337 प्रतिशत बढ़ी है. इसके अलावा असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु की दनेदारियों में 100 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि हुई.
आरबीआई के बजट एस्टिमेट के आंकड़ों के अनुसार, 2020 में दिल्ली सरकार के ऊपर 3 हजार 631 करोड़ रुपये की देनदारी थी जो 2025 में बढ़कर 15 हजार 881 करोड़ रुपये हो गई. देखा जाए तो दिल्ली की देनदारी में 12 हजार 250 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई, जो 337 प्रतिशत तक बढ़ी.
इन राज्यों पर 100 प्रतिशत से ऊपर देनदारी
दिल्ली के बाद असम सरकार पर 142 प्रतिशत देनदारी बढ़ी है. 2020 में असम के ऊपर 73 हजार 528 करोड़ रुपये की देनदारी थी जो 2025 में बढ़कर 1 लाख 77 हजार 983 करोड़ रुपये हो गई. इसी तरह मध्य प्रदेश में पर 127 प्रतिशत की देनदारी बढ़ी. बीजेपी शासित इस राज्य पर 2020 में 2 लाख 11 हजार 489 करोड़ की देनदारी थी जो 2025 में बढ़कर 4 लाख 80 हजार 976 करोड़ रुपये हो गई. वहीं कांग्रेस शासित कर्नाटक में 114 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. 2020 में कर्नाटक के ऊपर 3 लाख 38 हजार 666 करोड़ रुपये की देनदारी 2025 में बढ़कर 7 लाख 25 हजार 456 करोड़ रुपये हो गई. इसी तरह तमिलनाडु के ऊपर 107 प्रतिशत देनदारी बढ़ी है. 2020 में तमिलनाडु पर 4 लाख 62 हजार 202 करोड़ रुपये की देनदारी थी जो 2025 में बढ़कर 9 लाख 55 हजार 691 करोड़ रुपये हो गई.
जानें बाकी राज्यों का हाल
तेलंगाना सरकार पर 96 प्रतिशत तक देनदारी बढ़ी है. 2020 में जहां 2 लाख 25 हजार 418 करोड़ रुपये की देनदारी थी वो 2025 में 4 लाख 42 हजार 298 करोड़ रुपये हो गई. इसी तरह छत्तीसगढ़ सरकार पर 90 प्रतिशत देनदारी बढ़ी. 2020 में जो रकम 86 हजार 6 करोड़ रुपये थी वो 2025 में बढ़कर 1 लाख 63 हजार 266 करोड़ रुपये हो गई.
बिहार की अगर बात की जाए तो 2020 में 1 लाख 93 हजार 534 करोड़ रुपये की देनदारी थी जो 2025 में बढ़कर 3 लाख 61 हजार 522 करोड़ रुपये हो गई. बिहार सरकार के ऊपर इन पांच सालों में 87 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई. आंध्र प्रदेश सरकार के ऊपर 83 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई. 2020 में जो रकम 3 लाख 7 हजार 672 करोड़ रुपये थी वो 2025 में 5 लाख 62 हजार 557 करोड़ रुपये हो गई.
राजस्थान सरकार पर 2020 में 3 लाख 53 हजार 182 करोड़ रुपये की देनदारी थी. 2025 में ये 80 प्रतिशत बढ़कर 6 लाख 37 हजार 35 करोड़ रुपये हो गई. इसी प्रकार केरल सरकार को 2020 2 67 हजार 585 करोड़ रुपये देने थे जो 2025 में बढ़कर 4 लाख 71 हजार 91 करोड़ रुपये हो गए. केरल के ऊपर 76 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई.
| राज्य | 2020 की देनदारी (करोड़ में) | 2025 की देनदारी (करोड़ में) | प्रतिशत |
| महाराष्ट्र | 4,80,955 | 8,12,068 | 69 |
| हरियाणा | 2,19,246 | 3,69,242 | 68 |
| हिमाचल प्रदेश | 62,218 | 1,02,594 | 65 |
| पंजाब | 2,29,630 | 3,78,453 | 65 |
| पश्चिम बंगाल | 4,45,790 | 7,14,196 | 60 |
| उत्तर प्रदेश | 5,49,559 | 8,57,844 | 56 |
| गुजरात | 3,29,352 | 4,94,436 | 50 |
| झारखंड | 94,505 | 1,34,867 | 43 |
| उत्तराखंड | 67,545 | 95,408 | 41 |
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