पेड पीरियड लीव पर याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ऐसे महिलाओं को कोई नौकरी....

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि केरल सरकार ने स्कूलों और देश में भी कई प्राइवेट कंपनियों में पेड पीरियड लीव (Menstrual Leave) की व्यवस्था की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने पेड पीरियड लीव के लिए कानून में प्रावधान बनाने की अपील सुनने से किया इनकार

Source : ABP Live

मासिक धर्म से जुड़ी तकलीफों को देखते हुए महिला कर्मचारियों को अवकाश देने का प्रावधान बनाने की मांग सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया. शुक्रवार (13 मार्च, 2026) को कोर्ट ने कहा, 'महिलाओं को इतना कमजोर मत समझिए. आपकी मांग सुनने में सही लग सकती है, लेकिन यह महिलाओं का नुकसान ही करेगी. अगर पेड पीरियड लीव (Paid Menstrual Leave) को अनिवार्य किया गया, तो कोई उन्हें नौकरी नहीं देना चाहेगा.' कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने सरकार को ज्ञापन दिया है. वह सभी संबंधित सरकारों और संस्थाओं से चर्चा कर कुछ व्यवस्था बना सकती है.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी याचिकाएं डर बनाने, महिलाओं को कमजोर बताने और यह जताने के लिए दायर की जाती हैं कि जैसे मासिक धर्म उनके साथ होने वाली कोई बुरी घटना है. सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप नहीं जानते कि इस तरह वर्कप्लेस पर उनके विकास और उनकी मैच्युरिटी को लेकर किस तरह की मानसिकता बनती है.

याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट एम आर शमशाद ने दलील दी कि केरल सरकार ने स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था बनाई है और कई प्राइवेट कंपनियां भी स्वेच्छा से ऐसा कर रही हैं. उनकी इस दलील पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, 'अगर कोई कंपनी स्वेच्छा से ऐसा कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस चीज को कानून में शामिल करके जरूरी कर दोगे तो कोई महिलाओं को नौकरियां नहीं देगा, कोई उन्हें ज्यूडिशियरी या सरकारी नौकरियां नहीं देगा. उनका करियर खत्म हो जाएगा.'

सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने याचिका पर कहा कि यह विचार अच्छा है, लेकिन एंप्लॉर्स के बारे में भी सोचिए, जिन्हें पेड लीव देने के लिए कहा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने प्रशासन को अभ्यावेदन दिया है और जो भी करने की जरूरत थी वह कर चुके हैं. याचिकाकर्ता को परमादेश के लिए अब दोबारा कोर्ट आने की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने कहा कि हम प्राधिकारी को निर्देश देते हैं कि वह हितधारकों के परामर्श से नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए अभ्यावेदन पर विचार करें.

(निपुण सहगल के इनपुट के साथ)