कोरोना काल में मोदी सरकार का डेढ़ करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा
यह 1 अप्रैल 2021 से ही लागू होगा और इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय क्षेत्र के कर्मचारियों और श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोत्तरी होगी. ऐसे वक्त में जब देश कोरोना महामरी की दूसरी लहर से जूझ रहा है, केन्द्रीय क्षेत्रों में रोजगारों में लगे श्रमिकों को इससे काफी राहत पहुंचेगी.
ऐसे वक्त में जब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, केन्द्र के अंतर्गत काम करने वाले करीब डेढ़ करोड़ से ज्यादा श्रमिकों के वेरिएबल डियरनेस एलाउंस (VDA) यानी परिवर्तनीय महंगाई भत्ते को प्रति महीने 105 से 210 रुपये तक बढ़ाया गया है. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को इसका ऐलान किया गया. यह बीते 1 अप्रैल 2021 से ही प्रभावी होगा और इसके वजह से केन्द्रीय क्षेत्र के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोत्तरी होगी.
यह केंद्र सरकार, रेलवे प्रशासन, खानों, तेल क्षेत्रों, प्रमुख बंदरगाहों या केंद्र सरकार के अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू होगा. ये दरें कांट्रैक्ट या कैजुअल दोनों ही तरह के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होंगी.
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समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ बात करते हुए चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रेल (सीएलसी) डीपीएस नेगी ने कहा- केन्द्रीय क्षेत्र में कम कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में प्रति महीने 105 रुपये से लेकर 210 रुपये तक का इजाफा किया गया है. एक बयान में श्रम मंत्रालय ने यह नोटिफाई किया है कि वैरिएबल डियरनेस एलाउंस (वीडीए) का रिवाइज्ड रेट 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगा.
इसमें आगे कहा गया है कि ऐसे वक्त में जब देश कोरोना महामरी की दूसरी लहर से जूझ रहा है, केन्द्रीय क्षेत्रों में विभिन्न अनुसूचित रोजगारों में लगे विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को इससे काफी राहत पहुंचेगी. वैरिएबल डियरनेस एकाउंस को औसत कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर रिवाइज किया जाता है.
श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि देशभर में केंद्रीय क्षेत्र में विभिन्न अनुसूचित रोजगारों में लगे करीब डेढ़ लाख श्रमिकों को इसका फायदा पहुंचेगा. वीडीए में इस बढ़ोत्तरी से उन्हें राहत मिलेगी, खासकर इस आपदा के समय में.
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