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मालिकों की कैद से निकले, सिस्टम के चक्रव्यूह में फंसे मजदूर! आजादी के बाद भी नहीं मिला इंसाफ?
रामायण ने आरोप लगाया कि बच्चों के साथ मारपीट की जाती थी और उनकी बेटी को इच्छा के खिलाफ रायपुर में मालिक के रिश्तेदारों के घर घरेलू काम के लिए भेज दिया गया, जहां उसे कोई पैसा नहीं मिला.

जलपाईगुड़ी की टीगार्डन में काम करने वाली महिला की तस्वीर
Source : IANS
जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थीं, उस उम्र में उनसे ईंटें ढुलवाई गईं. जिस परिवार ने दिन-रात मेहनत की, उसे अपनी मजदूरी तक नसीब नहीं हुई. किसी की बेटी को जबरन दूसरे के घर काम करने भेज दिया गया तो किसी ने अपने बच्चों को भी मालिकों के हाथों शोषित होते देखा.
ये उन मजदूरों की आपबीती है, जिन्हें बंधुआ मजदूरी से तो मुक्त करा लिया गया, लेकिन उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुईं. किसी को मुक्ति प्रमाणपत्र के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ा, तो कोई सालों बाद भी सरकारी मदद और पुनर्वास का इंतजार कर रहा है. मालिकों की कैद से निकलने के बाद भी इनका संघर्ष जारी है.
19 नवंबर को दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में National Campaign Committee for Eradication of Bonded Labour (NCCEBL) की प्रेस वार्ता में तेलंगाना, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से आए मजदूरों ने अपनी आपबीती सुनाई. इस दौरान देशभर में बंधुआ मजदूरी और जबरन श्रम के खिलाफ 'Forced Labour Free India Campaign' की शुरुआत भी की गई.
तेलंगाना में बच्चों से काम, बेटी को दूसरे के घर भेजने का आरोप
तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के MTN ईंट भट्ठे पर कथित शोषण की कहानी सुनाते हुए रामायण ने बताया कि 2 अक्टूबर 2025 को उन्हें और 11 अन्य लोगों को छत्तीसगढ़ से वहां लाया गया था. इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे. रामायण के मुताबिक, मजदूरों से ईंटों की भराई, लोडिंग और अनलोडिंग का काम कराया जाता था, लेकिन नियमित मजदूरी नहीं दी जाती थी. उन्हें खर्चे के नाम पर सप्ताह में सिर्फ 400 रुपये मिलते थे.
रामायण ने आरोप लगाया कि बच्चों के साथ मारपीट की जाती थी और उनकी बेटी को इच्छा के खिलाफ रायपुर में मालिक के रिश्तेदारों के घर घरेलू काम के लिए भेज दिया गया, जहां उसे कोई पैसा नहीं मिला. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुक्ति के दौरान अधिकारियों ने दस्तावेज पढ़कर समझाए बिना अंगूठे के निशान लिए. बाद में ट्रेन में बैठाए जाने के बाद अगले स्टेशन पर मालिक के लोगों ने मजदूरों के साथ मारपीट की और पैसे लूट लिए.
मुक्ति प्रमाणपत्र मिला, लेकिन जिंदगी अब भी मुश्किल
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के गुलफाम और सकीबा को वर्ष 2023 में ईंट भट्ठे से मुक्त कराया गया था, लेकिन उन्हें मुक्ति प्रमाणपत्र नहीं मिला. गुलफाम के मुताबिक, इसके लिए उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना पड़ा. प्रमाणपत्र तो मिल गया, लेकिन पुनर्वास आज भी लंबित है.
हरियाणा के अंबाला में वर्ष 2019 में 50 से ज्यादा मजदूर मुक्त कराए गए थे. मजदूरों का कहना है कि प्रमाणपत्र मिलने के बावजूद किसी भी पीड़ित परिवार का पुनर्वास नहीं हुआ. उनका दावा है कि आजीविका नहीं मिलने के कारण आधे से ज्यादा मजदूर फिर बंधुआ मजदूरी जैसी परिस्थितियों में पहुंच गए हैं.
उत्तर प्रदेश के बागपत के आसिफ ने बताया कि बाल बंधुआ मजदूरी से मुक्त होने के बावजूद उन्हें प्रमाणपत्र नहीं मिला और न ही FIR दर्ज हुई. वहीं, पंजाब के लुधियाना में करीब 40 मजदूरों के साथ एक साल तक काम कराने के बावजूद मजदूरी नहीं देने का आरोप लगाया गया. इनमें बच्चे भी शामिल थे. मजदूर राखी ने बताया कि वह पिछले डेढ़ साल से न्याय के लिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट के चक्कर लगा रही हैं.
'सरकार कानून लागू नहीं कर पा रही तो अदालत निगरानी करे'
इस प्रेस वार्ता में वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्विस ने कहा कि बंधुआ मजदूरी मानव गरिमा और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है. उनके मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेशों के बावजूद सरकारें उन्हें जमीन पर लागू नहीं कर रही हैं. उन्होंने कहा कि अगर सरकार कानून लागू नहीं कर पा रही है, तो अदालत को इसकी निगरानी करनी होगी. अधिवक्ता अमीन खान ने भी कहा कि कई जगह मजदूरों को मुक्ति प्रमाणपत्र और न्याय के लिए बार-बार अदालत जाना पड़ता है.
20 से ज्यादा राज्यों में चलेगा अभियान, सरकारों से जवाबदेही की मांग
NCCEBL के संयोजक निर्मल गोराना ने बताया कि 2 नवंबर 2026 को सुरेंद्र मांझी और NCCEBL की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बंधुआ मजदूरों के अधिकारों को लेकर ऐतिहासिक फैसला दिया था. इसी फैसले को जमीन पर लागू कराने के लिए 20 से ज्यादा राज्यों में 'Forced Labour Free India Campaign' चलाया जाएगा. उन्होंने बताया कि ActionAid के सहयोग से 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को इस मुद्दे पर काम करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है.
संगठन ने केंद्र और राज्य सरकारों से मांग की है कि मुक्त मजदूरों को समय पर मुक्ति प्रमाणपत्र, बकाया मजदूरी, आर्थिक सहायता और पुनर्वास दिया जाए. बाल बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी के मामलों में FIR दर्ज हो, मजदूरों के बयान उनकी समझ की भाषा में पढ़कर सुनाए जाएं और बिना सहमति दस्तावेजों पर हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान न लिए जाएं.
NCCEBL का कहना है कि मजदूरों को सिर्फ कागजों पर आजाद घोषित करना काफी नहीं है. जब तक उन्हें मेहनत का पैसा, सुरक्षा और सम्मान के साथ जीने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक उनकी मुक्ति अधूरी रहेगी.
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