NTF First Meeting: बनते ही एक्शन में आई नेशनल टास्क फोर्स, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बना ये प्लान
Doctor Rape Case: कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप-मर्डर केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए NTF के गठन का आदेश दिया था. इसके बाद 14 सदस्यों वाले NTF का गठन हुआ है.
National Task Force First Meeting: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बनाई गई नेशनल टास्क फोर्स (NTF) की पहली बैठक मंगलवार (27 अगस्त 2024) को हुई. कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी सदस्य शामिल रहे. मीटिंग में एनटीएफ के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और अपने सुझाव भी रखे.
सदस्यों ने बैठक में बताया कि उनसे विभिन्न स्टेकहोल्डर्स की ओर से सीधे संपर्क किया गया है और उन्हें व्यक्तिगत रूप से 300 से 400 सुझाव प्राप्त हुए हैं. बता दें कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए एनटीएफ का गठन करने के आदेश दिए थे. इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने 14 सदस्यों वाले एनटीएफ का गठन किया था.
सुझाव के लिए राष्ट्रीय पोर्टल भी हुआ शुरू
मीटिंग में बताया गया कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सुझाव जुटाने के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल भी बनाया गया है. यह पोर्टल मंगलवार से शुरू हुआ है. इस पोर्टल पर विभिन्न स्टेकहोल्डर्स और देश भर के लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं. डॉक्टर और अस्पतालों को लेकर जो सुझाव आएंगे उन पर विचार किया जाएगा. इसके बाद प्रमुख स्टेकहोल्डर्स और पोर्टल पर प्राप्त सुझावों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गठित एनटीएफ के सदस्यों के आगे विचार के लिए जमा किया जाएगा. स्वास्थ्य सचिव एनटीएफ के सदस्यों के साथ व्यापक परामर्श करेंगे.
राज्यों से भी मांगी गई जानकारी
नेशनल टास्क फोर्स का गठन डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर किया गया है, इसलिए देश के हर राज्य से भी इस पर जानकारी मांगी गई है. राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने यहां चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी प्रदान करें. इसके लिए राज्यों के साथ एक गूगल शीट साझा की गई है.
आज विडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अहम बैठक
डॉक्टरों की सुरक्षा के बारे में अल्पकालिक उपायों पर चर्चा करने के लिए बुधवार को भी एक बैठक होगी. विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली इस मीटिंग में राज्य मुख्य सचिव और डीजीपी शामिल होंगे. इसकी सह-अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव करेंगे.
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