Karnataka: किसानों को मिले वक्फ नोटिस फौरन वापस हों- CM का बड़ा आदेश, बोले- कोई भी परेशानी...

Siddaramaiah On Waqf: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किसानों को भेजे गए वक्फ भूमि से जुडे नोटिसों को लेकर असंतोष जताया और अधिकारियों को उन्हें तत्काल वापस लेने के आदेश जारी किए हैं.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया

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Siddaramaiah On Waqf: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अधिकारियों को वक्फ भूमि से संबंधित किसानों को जारी किए गए सभी नोटिस को तुरंत वापस लेने का सख्त आदेश दिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और उनकी जमीन पर किसी तरह का दावा न किया जाए. सीएम ने लोगों से किसी भी गलत सूचना पर ध्यान न देने की अपील की और अधिकारियों से मामले को संवेदनशीलता से संभालने का आह्वान किया.

मुख्यमंत्री का यह निर्णय एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद आया, जिसमें राजस्व विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे. बैठक में सिद्धारमैया ने कुछ अधिकारियों की कार्रवाई पर असंतोष जताया और आरोप लगाया कि जेडी(एस) और भाजपा इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाकर राज्य की शांति को भंग करने का प्रयास कर रही हैं. मुख्यमंत्री ने जनता से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की और अधिकारियों से इस मामले को संवेदनशीलता के साथ संभालने को कहा. 

CM के निर्देश पर लिए गए मुख्य निर्णय

1. तत्काल नोटिस वापसी: वक्फ संपत्तियों से जुड़े भूमि रिकॉर्ड पर किसानों को जारी सभी नोटिस बिना देरी के वापस लिए जाएंगे.
2. किसानों से कोई परेशानी नहीं: अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि किसानों के कब्जे में मौजूद भूमि को लेकर उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न दी जाए.
3. अनाधिकृत बदलावों की वापसी: भूमि रिकॉर्ड (पहानी) में बिना पूर्व सूचना या कानूनी प्रक्रिया के किए गए सभी अनधिकृत बदलाव तुरंत रद्द किए जाएंगे.

भाजपा ने लगाए थे ये आरोप

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने वक्फ बोर्ड पर किसानों की हजारों एकड़ जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है. भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह वोट-बैंक की राजनीति के कारण किसानों और मंदिरों की जमीन को वक्फ संपत्ति में बदलने का प्रयास कर रही है और भाजपा ऐसे प्रयासों का पूरी ताकत से विरोध करेगी. भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि पिछले तीन हफ्तों के भीतर कर्नाटक में किसानों को वक्फ से जुड़े 44 नोटिस भेजे गए हैं.