झारखंड: बाबूलाल मरांडी की पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार से वापस लिया समर्थन
झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी प्रमुख बाबूलाल मरांडी समेत झारखंड विकास मोर्चा के तीन विधायक निर्वाचित हुए थे.बहुमत के लिए आवश्यक 41 विधायकों से अधिक 47 विधायकों का समर्थन हेमंत सोरेन सरकार के पास है.
रांची: बाबूलाल मरांडी के झारखंड विकास मोर्चा ने झारखंड की हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार से समर्थन वापस ले लिया. इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि गठबंधन में शामिल कांग्रेस उसके विधायकों को खुलेआम तोड़ने की कोशिश कर रही है. झामिवो के केन्द्रीय महासचिव सरोज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि झाविमो ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार से तत्काल प्रभाव से अपना समर्थन वापस ले लिया है.
झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी प्रमुख बाबूलाल मरांडी समेत झारखंड विकास मोर्चा के तीन विधायक निर्वाचित हुए थे जिनमें से मांडर के विधायक बंधू तिर्की को पार्टी ने दो दिनों पहले पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया था. विधानसभा में अब झाविमो के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत दो विधायक बचे हैं. झाविमो ने कल दिल्ली में पार्टी के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और निष्कासित विधायक बंधू तिर्की के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात का संज्ञान लिया और आज सरकार से समर्थन वापसी का फैसला किया. इसके अलावा झाविमो ने पार्टी के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव को विधायक दल के नेता पद से भी अलग कर दिया है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज लिखे अपने पत्र में बाबूलाल मरांडी ने कहा, ''हमारी झाविमो ने 24 दिसंबर को आपके नेतृत्व में यूपीए गठबंधन सरकार को बिना शर्त समर्थन देने के लिए पत्र लिखा था.'' मरांडी ने आगे लिखा है, ''यूपीए गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी ही हमारी पार्टी के विधायकों को तोड़कर अपने दल में शामिल कराने के लिए प्रयासरत हैं. इस प्रकार का समाचार मीडिया में आया है.'' मरांडी ने कहा है, ''इस परिस्थिति में हमारी पार्टी समर्थन के मुद्दे पर पुनर्विचार करते हुए आपके नेतृत्व में चल रही यूपीए गठबंधन सरकार से समर्थन वापस लेती है.''
नवंबर-दिसंबर 2019 में हुए झारखंड विधानसभा चुनावों में 81 सदस्यीय विधानसभा में झाविमो के तीन विधायक चुनाव जीत कर आए थे जबकि सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30, उसकी सहयोगी कांग्रेस को 16 और आरजेडी को एक सीट मिली थी. बहुमत के लिए आवश्यक 41 विधायकों से अधिक 47 विधायकों का समर्थन सरकार के पास है जिसके चलते झाविमो के निर्णय के कारण राज्य सरकार की स्थिरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
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