संसद में गृह मंत्री अमित शाह का एलान, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया जाएगा

अपने फैसले से देश को चौंकाने वाली मोदी सरकार ने एक और ऐतिहासिक फैसला लिया है. मोदी कैबिनेट ने फैसला लिया है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया जाएगा.

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर पर बीते 10 दिनों से जारी हलचल, अनिश्चितता और अटकलों को विराम लगाते हुए मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला किया है. मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का एलान किया है. मोदी सरकार की कैबिनेट के फैसले की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में दी है. मोदी सरकार के इस फैसले का मतलब हुआ कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्म-कश्मीर को लेकर विशेषाधिकार मिले थे, वे अब खत्म हो जाएंगे और जम्मू-कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों की तरह एक सामान्य राज्य होगा.

अमित शाह के इस एलान के बाद राज्य में अनुच्छेद 370 पूरी तरह से लागू नहीं होगा. अमित शाह ने जैसे ही इस बिल को पेश किया राज्यसभा में भारी हंगामा होने लगा. हंगामे को देखते हुए चेयरमैन ने राज्यसभा को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया है.

राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ''महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित सूचनाओं की सिफारिश करता है. भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 370 (3) के द्वारा प्रदत शक्तियों के प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद कि सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रसारित किया जाएगा, भारत के सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे. सिवाए खंड 1 के. संविधान के समय समय पर संशोधित कानून जम्मू और कश्मीर पर लागू होंगे.''

अनुच्छेद 370 को हटाने से पहले राज्य में भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए हैं. जम्मू कश्मीर में धारा 144 लागू कर दी गई है. प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी कर राज्य में सभी स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिया गया है.

किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों और जवानों को अलर्ट पर खखा गया है. इस फैसले की भी भनक किसी को नहीं मिली. लोग बस कयास ही लगाते रहे.

पिछले करीब 11 दिनों से मोदी सरकार कश्मीर को लेकर किसी बड़े फैसले की तरफ बढ़ रही थी. सबसे पहले 26 जुलाई को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कश्मीर के दौरे पर गए, तभी कश्मीर को लैकर बड़े फैसले के संकेत मिले.

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