जनधन खाते गरीबों के गले की फांस बना, जीरो चार्ज वाले इन खाताधारकों पर लग रहे हैं जुर्माने

पांचवी बार बैंक खाता से पैसा निकालने पर बैंक जन धन खाताधारकों की सहमति के बिना ही नो-फ्रिल खाते को रेग्युलर अकाउंट में बदल दे रहे हैं. रेग्युलर अकाउंट बदलने वाले बैंक में एचडीएफसी और सिटी बैंक शामिल है.

नई दिल्ली: गरीब-गुरबों को बैंक से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई 'जन धन योजना' क्या अब गरीबों के लिए ही गले की फांस बनती जा रही है? क्या बैंक 'जीरो बैलेंस, जीरो चार्ज' वाले जन-धन खाते में पैसे रखने के लिए खाता धारकों को मजबूर कर रहा है? अगर एक रिपोर्ट की मानें तो इसका उत्तर है 'हां'. एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब बैंक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गये खाता से महीने में मात्र चार बार ट्रांजेक्शन की अनुमति दे रहे हैं.

अगर इससे अधिक बार निकासी किया जाता है तो कई बैंक खाते को या तो फ्रीज कर देते हैं या फिर रेग्युलर अकाउंट (नियमित खाते) में बदल देते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पांचवीं बार बैंक खाता से पैसा निकालने पर बैंक खाताधारकों की सहमति के बिना ही नो-फ्रिल खाते को रेग्युलर अकाउंट में बदल दे रहे हैं. रेग्युलर अकाउंट बदलने वाले बैंक में एचडीएफसी और सिटी बैंक शामिल है. ‘नो-फ्रिल’ यानी बुनियादी बचत बैंक जमा खाता के लिए खाताधारकों को किसी तरह का फीस नहीं देना होता है लेकिन नियमित बचत खाता पर कई तरह की फीस देना होता है.

रिजर्व बैंक ने बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानि BSBDA) के तहत ग्राहकों को असीमित कर्ज, हर माह चार निकासी, न्यूनतम शून्य शेष और किसी तरह का कोई फीस नहीं लगाने की सुविधा दी हुई है. BSBDA के तहत प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) भी आता है. रिजर्व बैंक ने अगस्त 2012 में BSBDA योजना की शुरुआत की थी.

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आईआईटी बंबई के प्रोफेसर आशीष दास की रिपोर्ट का हवाला देते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया है कि एक महीने में चार बार से अधिक निकासी करने पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) और एक्सिस बैंक अकाउंट फ्रीज कर देते हैं. आईसीआईसीआई ने पिछले दिनों पांचवीं बार निकासी करने पर चार्ज लगाना शुरू किया था लेकिन विरोध के बाद इस फैसले को वापस ले लिया.

आशीष दास द्वारा तैयार इस रिपोर्ट के अनुसार, 'नियमों में गड़बड़ी के कारण' बैंक सामान्य बचत बैंक जमा खाताधारकों पर अधिक शुल्क लगा रहे हैं. रिपोर्ट में कहा गया कि इस योजना की शुरुआत वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए की गयी थी इसलिए रिजर्व बैंक को इसपर रोक लगाना चाहिए.

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी उपलब्धियों में जन धन योजना को प्रमुखता से गिनाते रहे हैं. पिछले दिनों उन्होंने कटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत गरीबों के 31 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं.