जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तान को भारत ने लताड़ा, कहा- आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बाज आए

जम्मू-कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार के फैसले से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है. भारत ने अब हिदायत दी है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और पाकिस्तान को इस मामले में हस्तक्षेप करने से बाज आना चाहिए.

रवीश कुमार (विदेश मंत्रालय प्रवक्ता)

नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय ने कश्मीर मामले को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान को लताड़ लगाई है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा लगता है कि जम्मू-कश्मीर पर भारत की पहल से पाकिस्तान बेचैन है. पाकिस्तान को लगता है कि अगर जम्मू कश्मीर में विकास होगा तो वह लोगों को गुमराह नहीं कर पाएगा. हमारा मानना है कि जम्मू-कश्मीर के बेहतर हितों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए गए हैं.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा,'' यह पाकिस्तान के लिए वास्तविकता को स्वीकार करने और अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बाज आने का समय है.''

Raveesh Kumar, MEA: It is time for Pakistan to accept the reality and stop interfering in internal affairs of other countries. pic.twitter.com/wjqI4azvOB

— ANI (@ANI) August 9, 2019

रवीश कुमार ने दोनों देशों के बीच चलने वाली ट्रेनों को लेकर कहा,'' समझौता और थार एक्सप्रेस ट्रेनों पर पाक द्वारा एकतरफा कार्रवाई की गई. यह हमसे सलाह के बिना किया गया है. हमने उनसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है. हमारा मानना ​​है कि पाक द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है, वह द्विपक्षीय संबंधों के लिए खतरनाक है.''

कुलभूषण जाधव पर क्या कहा कुलभूषण जाधव को राजनयिक संपर्क मुहैया कराने पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह हम पाकिस्तान के संपर्क में हैं. जल्द उन्हें राजनयिक संपर्क मुहैया कराया जाएगा.

बता दें कि की केंद्र सरकार के आर्टिकल 370 को लेकर किए गए ऐतिहासिक फैसले के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है. दरअसल जम्मू कश्मीर को दो अलग केन्द्र शासित प्रदेश में बांटने के फैसले को भारतीय संसद के दो तिहाई बहुमत से पास लिया.

भारत के फैसले के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने क्या फैसले लिए -भारत के साथ व्यापारिक संबंध तोड़ा. -भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को कम करने का फैसला. -भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया को वापस भेजने का फैसला किया. -कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाने की बात कही. - द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा करने का फैसला किया.