मसालों में मिलावट का ऐसा खेल कि देखकर कोई भी खा जाए धोखा! बड़े रैकेट का भंडाफोड़

मीटिंग में समिति के अध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने कहा कि सैनिक स्कूलों के संचालन में निजी संस्थाओं की भूमिका से संबंधित तथ्यों और जानकारी को सरकार से मंगाया जाएगा, ताकि समिति इस विषय पर समीक्षा कर सके.

मसालों में मिलावट के रैकेट का भंडाफोड़

Source : ABPLIVE

रक्षा मामलों की संसद की स्थायी समिति की बैठक में सैनिक स्कूलों के संचालन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. सूत्रों के अनुसार, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बैठक में कथित तौर पर सैनिक स्कूलों के निजीकरण का मुद्दा उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि सैनिक स्कूलों के संचालन की जिम्मेदारी RSS से जुड़ी संस्थाओं और अन्य निजी संगठनों को दी जा रही है, जो उचित नहीं है.

राहुल गांधी के इस आरोप पर भाजपा के एक सांसद ने कड़ा विरोध जताया. सूत्रों के मुताबिक, भाजपा सांसद ने राहुल गांधी से पूछा कि उनके पास विद्या भारती जैसी संस्थाओं के RSS से संबंध होने के क्या तथ्य और प्रमाण हैं. सांसद ने कहा कि अगर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं तो उनके समर्थन में दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाने चाहिए और बिना तथ्यों के इस तरह के आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए.

अध्यक्ष ने सरकार से मांगी जानकारी

बैठक के दौरान समिति के अध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने कहा कि सैनिक स्कूलों के संचालन में निजी संस्थाओं की भूमिका से संबंधित सभी तथ्यों और जानकारी को सरकार से मंगाया जाएगा, ताकि समिति इस विषय पर विस्तृत समीक्षा कर सके. सूत्रों के अनुसार, इस मुद्दे पर समिति की बैठक में कुछ समय तक तीखी बहस हुई, जिसके बाद अध्यक्ष ने सरकार से विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश देने की बात कही.

उधर, एमडीएमके नेता वाइको की किताब ‘वाइको इन पार्लियामेंट’ के विमोचन समारोह के दौरान भी राहुल गांधी ने ‘गुमराह युवाओं को माफ करने’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और RSS की सोच भारत की विविध भाषाओं, संस्कृतियों और इतिहास को कमजोर करने वाली है और इसी के विरोध में छात्र सड़कों पर उतरकर आइडिया ऑफ इंडिया की रक्षा कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, ‘भारत के भविष्य’ को माफ करने का अधिकार प्रधानमंत्री को किसने दिया? कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने कहा कि देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहां छात्र रोजगार, निष्पक्ष परीक्षाओं और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर सड़कों पर हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री उन्हें माफ करने की बात कर रहे हैं.