उम्मीद है कि हज सब्सिडी का पैसा अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर खर्च होगा: कांग्रेस

‘‘हम सब्सिडी के विषय को मुद्दा नहीं बनाना चाहते. सरकार जो करना चाहती है उसे करने दीजिए. मैं सिर्फ यह स्पष्ट करना चाहता था कि सब्सिडी से हाजियों को कोई फायदा नहीं होता था. इससे अगर किसी को फायदा होता था तो वो एयरलाइंस थीं.’’

नई दिल्ली: केंद्र सरकार की ओर से हज सब्सिडी खत्म किए जाने की घोषणा के बाद कांग्रेस ने कहा कि वह आशा करती है कि मोदी सरकार सब्सिडी के पैसे का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों की शिक्षा और विकास पर खर्च करेगी.

उच्चतम न्यायालय की ओर से तय मियाद से चार साल पहले सब्सिडी खत्म की चुकी है. 

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार की शाम यह एलान किया कि इस साल से हज पर किसी तरह की सब्सिडी नहीं होगी. इस मामले पर अब कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सरकार ने उच्चतम न्यायालय की ओर से तय मियाद से चार साल पहले सब्सिडी खत्म की है. उन्होंन कहा कि सब्सिडी मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए नहीं थी और इससे एयरलाइंस को फायदा पहुंचा.

‘‘हम सरकार के कदम की नहीं, उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हैं’’

आजाद ने कहा, ‘‘हम सब्सिडी के विषय को मुद्दा नहीं बनाना चाहते. सरकार जो करना चाहती है उसे करने दीजिए. मैं सिर्फ यह स्पष्ट करना चाहता था कि सब्सिडी से हाजियों को कोई फायदा नहीं होता था. इससे अगर किसी को फायदा होता था तो वो एयरलाइंस थीं.’’ यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस पार्टी सरकार के इस फैसले का स्वागत करती है तो आजाद ने कहा,‘‘हम सरकार के कदम की नहीं, उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हैं.’’ इससे पहले कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि न्यायमूर्ति ए आफताब आलम की अध्यक्षता वाली पीठ ने 2012 में हज सब्सिडी को खत्म करने का निर्देश दिया था.

आईयूएमएल ने कहा कि वह सब्सिडी खत्म करने के फैसले का विरोध करेगी

सुरजेवाला ने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय ने 10 साल में सब्सिडी खत्म करने का आदेश दिया था और कहा था कि इस पैसे का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों के सशक्तीकरण के लिए किया जाए.’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम आशा करते हैं कि मोदी सरकार उच्चतम न्यायालय के आदेश का सम्मान करेगी और इस पैसे का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों खासकर लड़कियों के शैक्षणिक विकास के लिए करेगी.’’ उधर, केरल आधारित पार्टी आईयूएमएल ने कहा कि वह सब्सिडी खत्म करने के फैसले का विरोध करेगी.