Good News: GST काउंसिल ने घटाई दरें, 100 से ज्यादा सामान होंगे सस्ते, सैनिट्री नैपकिन अब टैक्स फ्री
छोटे व्यापारियों के लिए रिटर्न की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है जिसके तहत 5 करोड़ रुपए तक टर्नओवर पर टैक्स तो हर महीने लगेगा लेकिन रिटर्न 3 महीने पर एक बार देना होगा. जीएसटी देने वाले करीब 93 फीसदी व्यापारियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी.
नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की शनिवार को हुई बैठक से राहत की खबर मिली. इस बैठक में लिए गए फैसले से करीब सौ से ज्यादा सामान सस्ते हो जाएंगे. टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन पर जीएसटी की दर घटा दी गई है. अब इन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर 28 की जगह 18 फीसदी जीएसटी लगेगी. 27 जुलाई से नई दरें प्रभावी होंगी
निम्न व मध्यम वर्गीय महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जीएसटी कौंसिल ने सेनेटरी नैपकिन जिस पर पहले 12 प्रतिशत टैक्स था और सभी तरह के भगवान की मूर्तियों पर जीएसटी हटाने का फैसला लिया है. 80 लाख से नीचे का कारोबार करने वाले अब हर महीने की बजाए तीन महीने में टैक्स दाखिल कर सकेंगे. आम जनता के लिए ये बेहद राहत की खबर है और इन उत्पादों पर जीएसटी घटने से इन पर लगने वाला टैक्स कम होगा और ये उत्पाद सस्ते होंगे.
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सैनिट्री नैपकिन पर खत्म हुआ जीएसटी इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने अहम फ़ैसला लिया है कि सैनिट्री नैपकिन को जीएसटी से बाहर कर दिया जाए यानी सैनिट्री नैपकिन पर जीएसटी की दर को शून्य कर दिया गया है. इस पर जीएसटी की दर पहले 12 फ़ीसदी थी जिसे हटाकर 0 फ़ीसदी कर दिया गया है. इसके अलावा पेंट को भी 28 फीसदी के स्लैब से घटाकर 18 फीसदी किया गया है. आने वाले त्योहारों के सीजन में आपके लिए घरों में पेंट कराना महंगा नहीं पड़ेगा.
इन वस्तुओं पर घटा जीएसटी पत्थर, लकड़ी और संगमरमर से बनी देवी देवताओं की मूर्तियों पर जीएसटी शून्य फीसदी किया गया. 1000 रुपए तक के फुटवियर पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा, पहले 500 रुपये तक के फुटवियर पर 5 फीसदी जीएसटी लगता था. उसकी सीमा बढ़ाई गई है. फोर्टिफाइड मिल्क पर जीएसटी दर शून्य होगी. पेंट, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, 25 इंच तक के टीवी सेट आदि एक दर्जन इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों पर 28 से घटा कर 18 फीसदी टैक्स लगेगा. चीनी मिलों द्वारा तेल कम्पनियों को बेचे जाने वाले एथेनॉल पर जीएसटी दर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया. चीनी मिलों के पास ज़्यादा पैसा बचेगा जिससे किसानों का बकाया दिया जा सके. 
व्यापारियों के लिए राहत छोटे व्यापारियों के लिए रिटर्न की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है जिसके तहत 5 करोड़ रुपए तक टर्नओवर पर टैक्स तो हर महीने लगेगा लेकिन रिटर्न 3 महीने पर एक बार देना होगा. जीएसटी देने वाले करीब 93 फीसदी व्यापारियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी.
अगली बैठक 4 अगस्त को 4 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की विशेष बैठक होगी जिसमें जो छोटे उद्योग जो चलाते हैं उसको लेकर सभी राज्यों की चिंता पर बात की जाएगी. उस बैठक में केवल छोटे और मझोले उद्योगों के बारे में चर्चा की जाएगी. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ उपायों पर चर्चा होगी.
जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक की अध्यक्षता अभी वित्त मंत्री का कार्यभार संभाल रहे पीयूष गोयल ने की. पीयूष गोयल ने पहली बार जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता की है. बैठक में पीयूष गोयल, वित्त सचिव हसमुख अढ़िया और वित्त राज्य मंत्री ने हिस्सा लिया है.
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