नए साल पर केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है सरकार, DA को लेकर अहम फैसला संभव

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए साल की शुरुआत राहतभरी हो सकती है. आपको बता दें कि केंद्र सरकार साल 2021 में केंद्रीय कर्मचारियों को सौगात देते हुए डियरनेस अलाउंस यानि महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटा सकती है.

साल 2021 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है. खबरों के मुताबिक नए वित्त वर्ष में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी तक बढ़ाने पर लगी रोक जल्द हट सकती है. दरअसल डीए में बढ़ोतरी पर पिछले साल कोविड संकट से पैदा हुई वित्तीय मुश्किलों को देखते हुए रोक लगा दी गई थी. तभी से तमाम कर्मचारी इसे लेकर किसी फैसले का इंतजार कर रहे थे. और अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार जल्द ही इस रोक को हटाने वाली है.

डीए में चार फीसदी हो सकती है बढ़ोतरी कई रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान इसी महीने में हो सकता है. हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. मौजूदा वक्त में केंद्रीय कर्मचारियों को 17 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलता है.अगर केंद्र सरकार राहत भरा फैसला लेती है तो कर्मचारियों के वेतन में ना सिर्फ बढ़ोतरी होगी बल्कि पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा. खबरों की मानें तो जनवरी में ही केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 4 फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है.

मार्च 2020 में पास हुआ था प्रस्ताव देश में आर्थिक स्थिति में हुए सुधार से भी इस फैसले पर सरकार की मुहर लगने की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है. हालांकि इसपर अभी भी मंजूरी का इंतजार ही किया जा रहा है. आमतौर पर केंद्र सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है. डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी का पिछला प्रस्ताव मार्च 2020 में पास हुआ था. इस प्रस्ताव से केंद्र सरकार के 50 लाख सक्रिय कर्मचारियों और 60 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को राहत पहुंची थी.

हालांकि कोविड संकट की वजह से प्रस्ताव सिरे नहीं चढ़ सका और इस पर अस्थाई तौर पर रोक लगाई गई थी.वहीं इसके अलावा केंद्र सरकार ने ड्यूटी पर अपंगता का शिकार होने वाले कर्मचारियों के लिए अपंगता मुआवजे का ऐलान किया है. केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जो ड्यूटी के दौरान किसी हादसे में अपंग हुए हैं. इस योजना के तहत एनपीएस के दायरे में आने वाले कर्मचारी भी शामिल होंगे.