Farmers Protest: क्या गिर जाएगी हरियाणा की खट्टर सरकार, इस्तीफे को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कही ये बड़ी बात

चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार बार-बार किसान संघों को बातचीत के लिए आमंत्रित कर रही है और अपनी मांग के संबंध में "ठोस सुझाव" देने की जिम्मेदारी इन संघों की है.चौटाला ने कहा कि मेरे ख्याल से आढ़तियों की भी सबसे बड़ी मांग यही है कि खुले बाजार और मंडियों में कर सममूल्य पर होना चाहिए.

Farmers Protest: देश में केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले एक महीने से किसानों का आंदोलन जारी है. किसान कई बार हरियाणा के उपमुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी (जजपा) के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला पर इस्तीफा देने का दबाव बना चुके हैं. इस बीच अब दुष्यंत चौटाला ने अपने इस्तीफे को लेकर बड़ी बात कही है. दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि जिस दिन उन्हें लगेगा कि वह हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने में अक्षम हैं, उस दिन पद से इस्तीफा दे देंगे. राज्य में खट्टर सरकार जजपा के समर्थन से चल रही है.

चौटाला ने किसानों से "ठोस सुझाव" देने का अनुरोध किया

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्र के नए कृषि कानूनों में कई संशोधनों की जरूरत है. उन्होंने प्रदर्शन कर रहे किसानों से "ठोस सुझाव" देने का अनुरोध किया. उपमुख्यमंत्री ने कहा, " मेरा मानना है कि (कानूनों में) कई संशोधन होने चाहिए. इसपर, हमने केंद्र सरकार को पहले कई सुझाव दिए हैं और वे भी कई सुझावों पर सहमत थे. मेरे ख्याल से केंद्र सरकार उन संशोधनों को शामिल करने के लिए तैयार है."

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसानों को लगता है तो कानूनों में और संशोधन या बदलावों की जरूरत है तो मैं मध्यस्थता करने को इच्छुक हूं. अगर केंद्र सरकार मुझे उन संशोधनों/परिवर्तनों पर मध्यस्थता करने की जिम्मेदारी सौंपती है जो शामिल नहीं किए जा रहे हैं, मैं तैयार हूं. एक सावल के जवाब में चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार बार-बार किसान संघों को बातचीत के लिए आमंत्रित कर रही है और अपनी मांग के संबंध में "ठोस सुझाव" देने की जिम्मेदारी इन संघों की है.

वार्ता कर चुके किसान संघों को आगे आना चाहिए- चौटाला 

उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रदर्शनकारी किसान तीन कृषि कानूनों पर अपनी चिंताओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार के साथ वार्ता बहाल करेंगे. चौटाला ने कहा, " जब केंद्र सरकार बातचीत के लिए तैयार है तो पहले छह दौर की वार्ता कर चुके किसान संघों को आगे आना चाहिए. कोई भी आंदोलन बिना बातचीत किए कभी खत्म नहीं हुआ है."

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "मेरे ख्याल से आढ़तियों की भी सबसे बड़ी मांग यही है कि खुले बाजार और मंडियों में कर सममूल्य पर होना चाहिए. अगर ऐसा होता है तो हमारे विपणन बोर्ड और मंडियां समृद्ध होंगी. अगर केंद्र सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है तो, मेरे विचार में किसानों की सबसे बड़ी मांग पूरी होती है."

किसानों के एक वर्ग द्वारा राज्य की बीजेपी नीत सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए जजपा से किए जा रहे अनुरोध के संबंध में किए गए सवाल पर चौटाला ने कहा, " कोई दबाव नहीं है. हम बहुत ही स्थिर तरीके से सरकार चला रहे हैं."