Explained: कोरोना के दौर में अनाथ हुए बच्चों को किस राज्य से क्या मिलेगा, कैसे होगा पालन पोषण

केंद्र सरकार समेत कई राज्यों की सरकारों ने अनाथ बच्चों को लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरूआत की है, जिससे उनका भविष्य बेहतर हो सकेगा. जानिए किस राज्य से अनाथ बच्चों को क्या मिलेगा और कैसे इनका पालन पोषण होगा.

कोरोना में अनाथ बच्चों को मिलेगी सहायता

देश में जानलेवा कोरोना वायरस की चपेट में आने से हजारों घरों में हमेशा के लिए अंधेरा हो गया. कोरोना ने किसी के संतान होने का सुख छीन लिया तो किसी के सिर से माता-पिता का साया उठ गया. कोरोना के दौर में सबसे बड़ी चिंता ऐसे अनाथ बच्चों की है, जिनका अब इस दुनिया में कोई नहीं है. अब केंद्र सरकार समेत कई राज्यों की सरकारों ने अनाथ बच्चों को लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरूआत की है, जिससे उनका भविष्य बेहतर हो सकेगा. जानिए किस राज्य से अनाथ बच्चों को क्या मिलेगा और कैसे इनका पालन पोषण होगा.

मोदी सरकार से क्या मिलेगा?

• अनाथ बच्चों को 18 साल की उम्र के बाद मासिक भत्ता मिलेगा.
• 23 साल के होने पर पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपये की निधि मिलेगी.
• इन बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी. हायर एजुकेशन के लिए लोन दिया जाएगा और उसका ब्याज पीएम केयर्स फंड से दिया जाएगा.
• आयुष्मान भारत योजना के तहत 18 साल तक 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा.
• दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नजदीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में नामांकन कराया जाएगा.
• जो बच्चे 11 से 18 साल के बीच के हैं, उन्हें सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय जैसे आवासीय स्कूल में नामांकित कराया जाएगा.

उत्तर प्रदेश

यूपी में बाल सेवा योजना के तहत अनाथ बच्चों के केयर टेकर को चार हजार रुपए हर महीने दिए जाएंगे. 10 साल से कम उम्र के बच्चों को राजकीय बाल गृह में रखा जाएगा. लड़कियों को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रखा जाएगा. अनाथ हुई लड़की की शादी के लिए एक लाख एक हजार रुपए दिए जाएंगे.

बिहार

बिहार में अनाथ बच्चों को नीतीश सरकार बाल सहायता योजना के तहत 18 साल होने तक 1500 रुपए देगी. बालगृह में अनाथ बच्चों की देखभाल होगी. लड़कियों को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भेजा जाएगा, जिसका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी.

मध्य प्रदेश

अनाथ बच्चों के लिए राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना’ शुरू की है. इसके तहत 130 परिवारों के 173 बच्चों को 5000 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता, नि:शुल्क राशन और बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी.

गुजरात

अनाथ बच्चों को 18 साल की उम्र तक 4000 रुपए दिए जाएंगे. पढ़ाई जारी रखने पर 6000 रुपए दिए जाएंगे. अनाथ बच्चों को छात्रवृत्ति और सभी सरकारी योजनाओं और शिक्षा लोन में प्राथमिकता मिलेगी.

उत्तराखंड

अनाथ बच्चो को 21 साल की उम्र तक फ्री शिक्षा और तीन हजार रुपए हर महीने मिलेंगे. अनाथ बच्चों को रोजगार से पहले पूर्व प्रशिक्षण भी मिलेगा. अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरियों में पांच फीसदी आरक्षण भी मिलेगा.

हरियाणा

अनाथ बच्चों के केयर टेकर को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे. पढ़ाई शुरू करने के बाद 18 साल की उम्र तक 12 हजार रुपए हर साल दिए जाएंगे. इसके अलावा बच्चों को देशभाल संस्थानों में रखा जाएगा और उनको 1500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे. लड़कियों की पढ़ाई बालिका विद्यालयों में की जाएगी. अभी इनके खाते में 51 हजार रुपए डाले जाएंगे और शादी तक ब्याज राशि सहित इन्हें दे दिए जाएंगे. 8वीं से 12वीं तक के बच्चो को टैबलेट मिलेगा.

तमिलनाडु

तमिलनाडु सरकार ने सावधि जमा के रूप में हर बच्चे को पांच लाख रुपए देनी की घोषणा की है. 18 साल होने तक ब्याज सहित पूरी रकम देने और स्नातक की पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाएगी. केयर टेकर को तीन हजार हर महीने मिलेंगे. अनाथ बच्चों को तीन लाख रुपए दिए जाएंगे.

असम

असम में अनाथ बच्चों के केयरटेकर को 3500 रुपए हर महीने मिलेंगे. अनाथ बच्चों को रिहायशी स्कूलों या संस्थानों में भेजा जाएगा. शादी के लिए योग्य लड़कियों को दस ग्राम सोना और 50 हजार रुपए. छात्रों को लैपटॉप मिलेगा.

कर्नाटक

अन्नाथ बच्चों के केयरटेकर को हर महीने 3500 रुपए मिलेंगे. 10 साल से छोटे बच्चों को बाल देखभाल संस्थानों में रखा जाएगा. 10 साल से बड़े बच्चों को रिहायशी स्कूलों में रखा जाएगा. 10वीं पास करने वाले बच्चों को लैपटॉप या टैबलेट मिलेगा. 21 साल की लड़कियों को एक लाख मिलेंगे.

त्रिपुरा

अनाथ बच्चों के अभिभावक या केयर टेकर को 18 साल की उम्र तक 3500 रुपए मिलेंगे. सरकारी बाल गृहों में रहने वाले बच्चों की मुफ्त पढ़ाई होगी. 10वीं पास करने वाले बच्चों को लैपटॉप या टैबलेट मिलेगा. 21 साल की लड़कियों को शादी के वक्त 50 हजार रुपए मिलेंगे.

झारखंड

अनाथ बच्चों की देखभाल करने वाले को हर महीने प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. साथ ही बच्चों को बाल तस्करी से बचाने के लिए सभी जिलों में चाइल्ड केयर हेल्पलाइन जारी की गई है.