Explained: चावड़ी बाजार हादसा और बड़ा सवाल, दिल्ली की पुरानी इमारतें कितनी सुरक्षित हैं?
सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि शिकायत मिलने पर निरीक्षण करें, अवैध निर्माण को रोकें और खतरनाक इमारतों के खिलाफ समय पर कार्रवाई करें.
पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में खड़ी इमारतें केवल ईंट-पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों की यादों और हजारों परिवारों की जिंदगी का हिस्सा हैं. लेकिन जब किसी इमारत की दीवारें कमजोर होने लगें, छत पर नई मंजिलें खड़ी कर दी जाएं और मरम्मत के नाम पर निर्माण के नियमों को नजरअंदाज किया जाए, तो यही इमारतें जानलेवा बन सकती हैं. चावड़ी बाजार में तीन मंजिला इमारत गिरने से सात लोगों की मौत ने दिल्ली की पुरानी इमारतों की सुरक्षा, अवैध निर्माण और सरकारी निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सवाल सिर्फ यह नहीं कि इमारत क्यों गिरी, बल्कि यह भी है कि खतरे के संकेत मिलने के बाद उसे रोकने और सुरक्षित करने के लिए क्या किया गया?
चावड़ी बाजार में क्या हुआ था?
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5 नवंबर 2026 को पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के पास गली सितारा में निर्माणाधीन इमारत ढह गई. हादसा सुबह करीब 9:30 बजे हुआ. इमारत के तीसरे तल पर निर्माण का काम चल रहा था. मलबे से लोगों को निकालने के लिए दमकल, पुलिस और बचाव दलों ने अभियान चलाया. 11 नवंबर की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, हादसे में मरने वालों की संख्या सात हो चुकी है. मृतकों में निर्माण स्थल पर काम कर रहे मजदूर भी शामिल थे.
इसके बाद 15 जून को दिल्ली पुलिस ने MCD को पत्र लिखकर संपत्ति पर कथित अनधिकृत निर्माण की जानकारी दी थी. MCD के शुरुआती निष्कर्षों के मुताबिक, मरम्मत की आड़ में दूसरी और तीसरी मंजिल पर नया निर्माण किया गया. तीसरी मंजिल के लिंटर की शटरिंग जल्दबाजी में हटाए जाने के बाद लिंटर गिरा और पूरी इमारत ढह गई. ये शुरुआती जांच में सामने आए आरोप और निष्कर्ष हैं; अंतिम जिम्मेदारी जांच और अदालत की प्रक्रिया से तय होगी.
पुरानी दिल्ली में कितनी इमारतें मरम्मत के इंतजार में हैं?
चावड़ी बाजार हादसे के बाद MCD के सर्वे के आंकड़े स्थिति की गंभीरता दिखाते हैं. 12 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में कुल 553 इमारतों को मरम्मत योग्य चिह्नित किया गया था. इनमें से 298 इमारतें सिटी एसपी जोन में थीं, जिसमें पुरानी दिल्ली के बड़े हिस्से शामिल हैं. यानी राजधानी की मरम्मत योग्य इमारतों में करीब 54 फीसदी इसी जोन में थीं, जबकि सर्वे में शामिल कुल मकानों में इस जोन की हिस्सेदारी केवल 2.9 फीसदी थी.
इसी जोन में 12 इमारतों को खतरनाक श्रेणी में रखा गया था. रिपोर्ट के अनुसार, 298 मरम्मत योग्य इमारतों में से केवल 10 के मरम्मत किए जाने का रिकॉर्ड दर्ज था. हालांकि, रिपोर्ट यह स्पष्ट नहीं करती कि बाकी इमारतों में मरम्मत का काम किस स्थिति में है. MCD हर साल मानसून से पहले और बाद में अपने 12 जोन में इमारतों का सर्वे करती है. यह प्रक्रिया दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 348 और 349 के तहत की जाती है.
इमारतों की सुरक्षा जांच कौन करता है?
दिल्ली में नगर निगम के अधिकार क्षेत्र वाले इलाकों में इमारतों की सुरक्षा और खतरनाक ढांचों पर कार्रवाई की मुख्य जिम्मेदारी MCD की होती है. निगम के इंजीनियर और संबंधित भवन विभाग इमारतों की स्थिति का निरीक्षण करते हैं. जरूरत पड़ने पर भवन मालिक को योग्य स्ट्रक्चरल इंजीनियर से जांच कराने और सुरक्षा प्रमाणपत्र देने को कहा जा सकता है.
दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 348 के तहत यदि किसी इमारत को जर्जर, गिरने की आशंका वाला या लोगों के लिए खतरनाक पाया जाता है, तो निगम आयुक्त मालिक या कब्जाधारी को उसे गिराने, सुरक्षित करने या मरम्मत कराने का लिखित आदेश दे सकते हैं. तत्काल खतरा होने पर निगम इमारत को घेरने, खाली कराने या जरूरी सुरक्षा कदम उठाने की कार्रवाई भी कर सकता है. धारा 349 के तहत कुछ परिस्थितियों में इमारत खाली कराने का अधिकार भी दिया गया है.
हालांकि, दिल्ली में हर इलाके की जिम्मेदारी एक ही एजेंसी के पास नहीं है. MCD क्षेत्र के अलावा नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC), दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और अन्य भूमि या भवन प्रबंधन एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र भी हैं. इसलिए किसी इमारत की जांच और अनुमति के लिए संबंधित इलाके की जिम्मेदार एजेंसी पहचानना जरूरी है.
मरम्मत और नए निर्माण की अनुमति में क्या अंतर है?
किसी इमारत की मरम्मत का मतलब है उसके मौजूदा ढांचे को सुरक्षित और उपयोग योग्य बनाए रखना. जैसे दीवारों की दरारें ठीक करना, छत की लीकेज रोकना, प्लास्टर बदलना या खराब हिस्सों को मजबूत करना. लेकिन यदि काम में इमारत की मूल संरचना बदलती है, अतिरिक्त मंजिल बनाई जाती है, नया लिंटर डाला जाता है या भार उठाने वाले हिस्सों में बदलाव होता है, तो यह साधारण मरम्मत नहीं रह जाता.
दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 332 के अनुसार, निर्धारित अनुमति के बिना भवन निर्माण नहीं किया जा सकता. धारा 334 में भवन में अतिरिक्त निर्माण या मरम्मत से संबंधित प्रावधान हैं. किस काम के लिए कितनी अनुमति चाहिए, यह काम की प्रकृति और लागू भवन उपनियमों पर निर्भर करता है. चावड़ी बाजार मामले में MCD का कहना है कि अप्रैल में जारी सलाह केवल इमारत को मजबूत करने के लिए थी, नई मंजिलें बनाने या पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं.
किसी इमारत की मजबूती उसकी नींव, दीवारों, खंभों, बीम और छत के आपसी संतुलन पर निर्भर करती है. लिंटर या स्लैब का काम ऊपर के भार को दीवारों और खंभों तक पहुंचाना होता है. यदि पुरानी इमारत की नींव और दीवारें सीमित भार के हिसाब से बनी हों और उन पर अतिरिक्त मंजिलें जोड़ दी जाएं, तो संरचना पर दबाव बढ़ सकता है.
निर्माण के दौरान इस्तेमाल होने वाली शटरिंग और सपोर्ट भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं. कंक्रीट को पर्याप्त मजबूती हासिल करने से पहले सहारा हटा दिया जाए, तो स्लैब या लिंटर अपना भार नहीं संभाल पाता. खराब गुणवत्ता की सामग्री, गलत मिश्रण, कमजोर जोड़ और बिना इंजीनियर की निगरानी के काम करना भी ढांचे को कमजोर कर सकता है. चावड़ी बाजार मामले में मजदूरों की शिकायत में आरोप लगाया गया कि नया लिंटर पर्याप्त रूप से सूखा नहीं था और ठेकेदारों ने उनकी चेतावनी के बावजूद काम जारी रखने को कहा. यह आरोप FIR में दर्ज शिकायत का हिस्सा है, जिसकी जांच होनी बाकी है.
हादसे के लिए मालिक, ठेकेदार और एजेंसियों की क्या जिम्मेदारी?
इमारत का मालिक यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि निर्माण या मरम्मत नियमों और जरूरी तकनीकी सलाह के मुताबिक हो. ठेकेदार और निर्माण से जुड़े इंजीनियरों की जिम्मेदारी है कि वे सुरक्षित तरीके से काम करें, सही सामग्री इस्तेमाल करें और ढांचे की क्षमता से समझौता न करें. यदि मजदूरों को खतरा दिखाई दे, तो उनकी चेतावनी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए.
सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि शिकायत मिलने पर निरीक्षण करें, अवैध निर्माण को रोकें और खतरनाक इमारतों के खिलाफ समय पर कार्रवाई करें. चावड़ी बाजार मामले में MCD ने एक जूनियर इंजीनियर और एक असिस्टेंट इंजीनियर को निलंबित किया है. पुलिस ने भवन मालिक और तीन ठेकेदारों को गिरफ्तार किया है. FIR में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 290, 125(a) और 3(5) लगाई गई हैं. दिल्ली सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है. ये कार्रवाई और आरोप हैं; दोष का अंतिम निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया से होगा.
ऐसे हादसे रोकने के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए?
पुरानी दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में केवल साल में दो बार सर्वे करना पर्याप्त नहीं होगा. ऐसी इमारतों की पहचान के लिए नियमित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होना चाहिए, जिसमें उनकी उम्र, मंजिलों की संख्या, पिछली मरम्मत, संरचनात्मक स्थिति और जारी किए गए नोटिस का ब्योरा हो. खतरनाक इमारतों की सूची सार्वजनिक की जानी चाहिए और यह भी बताया जाना चाहिए कि नोटिस के बाद मालिक ने क्या कदम उठाया.
जहां इमारतें मरम्मत योग्य हैं, वहां योग्य स्ट्रक्चरल इंजीनियर से जांच और निगरानी में मरम्मत कराई जानी चाहिए. अवैध निर्माण की शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए. संकरी गलियों में बचाव दलों की पहुंच, आपात निकासी और आसपास की इमारतों की सुरक्षा जांच की अलग योजना भी जरूरी है. चावड़ी बाजार हादसे के बाद MCD ने आसपास की इमारतों को सुरक्षा ऑडिट कराने और रिपोर्ट जमा करने के नोटिस दिए हैं
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