'चुनावी बॉन्ड स्कीम नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत', बोले राहुल गांधी- BJP ने इसे बना दिया था रिश्वत का जरिया
Electoral Bond Scheme Ban: चुनावी बॉन्ड स्कीम को लेकर अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया.
Electoral Bonds Row: सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को रद्द करने का आदेश दिया है. मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगीं हैं और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला भी कर रहे हैं. इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ-साथ अन्य नेताओं ने गुरुवार (15 फरवरी) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ये योजना 'रिश्वत और कमीशन का माध्यम' थी.
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को लेकर सोशल मीडिया मंच एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट के जरिए कहा, "नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है. बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था. आज इस बात पर मुहर लग गई है."
रणदीप सिंह सुरजेवाला ने क्या कहा?
राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, “कांग्रेस ने हमेशा से कहा था इलेक्टोरल बॉन्ड, खारिज किए जाना चाहिए. ये बीजेपी का स्कैम था. इलेक्टोरल बॉन्ड पर पीएम, वित मंत्री और जेपी नड्डा को जवाब देना चाहिए.”
पवन खेड़ा क्या बोले?
वहीं, कांग्रेस के अन्य नेता पवन खेड़ा ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंधेरे में उजाले की किरण की तरह है. कांग्रेस शुरू से इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के खिलाफ थी. राजनीतिक दलों को मिले चंदे को लेकर लोगों को जानने का अधिकार है. एसबीआई अब तक की इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करे. इलेक्टोरल बॉन्ड का 95% चंदा यानी 5200 करोड़ बीजेपी को मिला. इसके बदले बीजेपी ने उन कंपनियों को क्या दिया? कांग्रेस को डर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए सरकार कोई अध्यादेश न ले आए. आज साफ हो गया कि यह पीएम द्वारा किया गया भ्रष्टाचार है.”
सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया आदेश?
दूरगामी परिणाम वाले इस ऐतिहासिक फैसले में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 6 साल पुरानी योजना में दान देने वालों के नामों की जानकारी निर्वाचन आयोग को देने के निर्देश दिए गए. इसमें कहा गया कि जानकारी में यह भी शामिल होना चाहिए कि किस तारीख को यह बॉन्ड भुनाया गया और इसकी राशि कितनी थी. साथ ही पूरा विवरण 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग के समक्ष पेश किया जाना चाहिए. पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को एसबीआई की ओर से साझा की गई जानकारी 13 मार्च तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करनी चाहिए.
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Source: IOCL
