VAT घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, 17 करोड़ से ज्यादा की 37 प्रॉपर्टी अटैच

इस घोटाले से करीब 4.41 करोड़ रुपये का गलत VAT रिफंड लिया गया, जबकि सरकार को करीब 43.65 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. इसमें बकाया टैक्स, ब्याज, पेनल्टी और गलत तरीके से लिया गया ITC भी शामिल है.

ईडी का एक्शन

Source : PTI

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चंडीगढ़ जोनल ऑफिस की टीम ने हरियाणा के सिरसा में सामने आए बड़े VAT घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है. ED ने 22 दिसंबर 2025 को जारी प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर के तहत पदम बंसल, महेश बंसल और उनके परिवार के सदस्यों की कुल 37 अचल संपत्तियों को अटैच कर दिया है. इन प्रॉपर्टीज की कुल कीमत करीब 17.16 करोड़ रुपये बताई जा रही है. 

ईडी ने ये जांच हरियाणा के सिरसा जिले में दर्ज कई FIR के आधार पर शुरू की थी, जिनमें आरोप है कि कुछ फर्मों ने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट सिरसा से फर्जी C-Forms के आधार पर VAT रिफंड लिया. शुरुआती जांच में सामने आया कि ये पूरा खेल कागजों पर फर्जी इंटर-स्टेट बिक्री दिखाकर किया गया. 

ED की जांच में खुलासा हुआ कि महेश बंसल और पदम बंसल के नेतृत्व में एक पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था. आरोप है कि इन्होंने गरीब और अनजान लोगों के नाम पर फर्जी फर्में बनाईं. उनके बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया और इन्हीं फर्मों के जरिए फर्जी C-Forms लगाकर VAT रिफंड क्लेम किया. इस पूरे मामले में एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट सिरसा के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत की भी बात सामने आई है. 

जांच एजेंसी के मुताबिक, इस फर्जीवाड़े से करीब 4.41 करोड़ रुपये का गलत VAT रिफंड लिया गया, जबकि सरकार को कुल मिलाकर लगभग 43.65 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. इसमें बकाया टैक्स, ब्याज, पेनल्टी और गलत तरीके से लिया गया ITC भी शामिल है. 

ईडी का कहना है कि VAT रिफंड के नाम पर मिले पैसे बाद में निजी फर्मों के खातों में ट्रांसफर किए गए और उन्हीं पैसों से महंगी प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई. यही वजह है कि अब ED ने 17.16 करोड़ रुपये की 37 अचल संपत्तियों को अटैच कर दिया है, जो पदम बंसल, महेश बंसल और उनके परिवार के नाम पर है. 

ED ने साफ किया है कि ये जांच अभी खत्म नहीं हुई है. सिरसा के अलावा हरियाणा के दूसरे जिलों में दर्ज VAT घोटाले से जुड़ी FIR की भी जांच चल रही है. एजेंसी का फोकस अब अवैध तरीके से की गई कमाई को ट्रेस करने और इस पूरे घोटाले में शामिल सभी लाभार्थियों की पहचान करने पर है.