National Herald Case: नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी को ED का नोटिस, केंद्र सरकार पर बिफरी कांग्रेस

Congress on ED Notice: कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये केस ED ने 2015 में बंद कर दिया था. ये ऐसा Money Laundering का मामला बनाया जा रहा है जहां ऐसे किसी पैसे के लेनदेन का कोई मामला नहीं है.

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी (फाइल फोटो)

ED Notice To Sonia Gandhi and Rahul Gandhi: नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को नोटिस जारी किया है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 8 जून को पेश होने के लिए कहा है. कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस बीते 48 घंटे में मिला है. पेशी के लिए राहुल को 2 या 3 जून की तारीख दी गई थी लेकिन उनके दफ्तर की तरफ से उनके बाहर होने का हवाला देकर 5 जून के बाद की तारीख मांगी है. फिलहाल 8 जून को सोनिया गांधी को हाजिर होना है.

कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले (National Herald Case) मामले में भेजे गए ईडी (Enforement Directorate) के नोटिस पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) पर निशाना साधा. दोनों नेताओं को इस मामले में 8 जून को खुद पेश होने का समन भेजा गया है. कांग्रेस ने आज इसे राजनीतिक द्वेष का मामला बताते हुए सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला.

सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ED से नोटिस

कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में ED ने नोटिस जारी कर एजेंसी के सामने पेश होने को कहा है. उन्होंने कहा कि ये मामला ED ने साल 2015 में बंद कर दिया था. ये एक ऐसा Money Laundering का मामला बनाया जा रहा है जहां ऐसे किसी पैसे के लेनदेन का कोई मामला ही नहीं है. हालांकि पार्टी नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सोनिया गांधी खुद 8 जून को ED के सामने पेश होंगी और राहुल गांधी अगर उस दिन दिल्ली में हुए तो वे भी खुद पेश होंगे या फिर लिखित में आगे का समय मांगेंगे.

कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा

कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने आगे कहा कि साल 2015 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा केस बंद करने के बाद इस सरकार ने ED के अधिकारी बदल दिए और अब कई साल बाद एक बार फिर से नोटिस भिजवाया है. कांग्रेस (Congress) का कहना है कि पार्टी ऐसे नोटिस से डरेगी नहीं और पूरी ताकत से इसका सामना करेगी.