शराब नीति मामला: ED ने अरविंद केजरीवाल को भेजा 8वां समन, 4 मार्च को पेशी के लिए बुलाया
दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने सीएम केजरीवाल को 8वां समन भेजा है. केजरीवाल को जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए 4 मार्च को बुलाया है. इससे पहले ईडी ने अभी तक 7 बार समन भेजा लेकिन वे पेश नहीं हुए.
ED Summons Arvind Kejriwal : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है. दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने 4 मार्च को केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है. इससे पहले केजरीवाल को 7 समन भेजे जा चुके हैं. लेकिन उन्होंने इन्हें अवैध बताया और पेश नहीं हुए. ऐसे में अब ईडी ने 8वां समन भेजा है.
दिल्ली की आबकारी नीति में घोटाले के आरोप लगे हैं. इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है. वहीं, इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से ईडी जांच में जुटी है. केंद्रीय एजेंसियों ने अब तक इस मामले में आप के दो बड़े नेताओं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार किया है. ईडी केजरीवाल को बुलाने के लिए 7 समन भेज चुकी है.
इससे पहले ईडी ने 22 फरवरी को केजरीवाल को 7वां समन भेजकर 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था. लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए. आम आदमी पार्टी ने कहा था कि मामला कोर्ट में लंबित है और इसकी सुनवाई 16 मार्च को है. ED को रोजाना समन भेजने की जगह कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए.
ईडी ने कब-कब भेजे समन?
| कब भेजा | समन | पेश हुए या नहीं |
| 2 नवंबर | पहला समन | पेश नहीं हुए |
| 21 दिसंबर | दूसरा समन | पेश नहीं हुए |
| 3 जनवरी | तीसरा समन | पेश नहीं हुए |
| 17 जनवरी | चौथा समन | पेश नहीं हुए |
| 2 फरवरी | 5वां समन | पेश नहीं हुए |
| 14 फरवरी (19 फरवरी को बुलाया) | 6वां समन | पेश नहीं हुए |
| 22 फरवरी (26 फरवरी को बुलाया) | 7वां समन | पेश नहीं हुए |
| 27 फरवरी (4 मार्च को बुलाया) | 8वां समन | (पेश होने पर सस्पेंस) |
क्या है दिल्ली का कथित शराब घोटाला?
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2020 को नई शराब नीति लागू की थी. 22 जुलाई 2022 को राज्यपाल वीके सक्सेना ने एक्साइज पॉलिसी में कथित नियम उल्लंघन और खामियों की शिकायत पर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. दरअसल, दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देने के लिए शराब नीति के नियमों का उल्लंघन किया था.
विवाद बढ़ने के बाद 28 जुलाई 2022 को आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने विभाग को पुरानी आबकारी नीति लागू करने का आदेश दिया था. अगस्त 2022 को सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की. इस केस में ईडी की एंट्री 22 अगस्त 2022 को हुई. 26 फरवरी को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया. 4 अक्टूबर को संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई.
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