फास्टैग नहीं है तो घबराएं नहीं, आपके पास है एक महीने का समय

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे पर लोगों को परेशानी से बचाने के लिए यह फैसला लिया है. फास्टैग की अधिकतम 25% लेन को हाइब्रिड लेन्स में बदला जाएगा.

नई दिल्ली: नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर फास्टैग के इस्तेमाल आज से अनिवार्य हो गया है. पर अभी तक आपने अगर फास्टैग नहीं लिया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आपके लिए एक राहत भरी खबर है. फास्टैग लेने के लिए अब एक महीने का समय और आपके पास है. 15 जनवरी तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक चौथाई फास्टैग लेन हाईब्रीड लेन के रूप में काम करेंगे. हाइब्रिड लेन्स में कैश पेमेंट से भी टोल दिया जा सकेगा. देशभर के नैशनल हाइवेज के टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से टैक्स वसूली का फास्टैग सिस्टम लागू हो गया है.

फास्टैग को एक दिसंबर से सभी गाड़ियों में अनिवार्य कर दिया था. पर केंद्र सरकार ने लोगों की परेशानी को देखते हुए इसे 15 दिसंबर तक बढ़ा दिया. सरकार ने यह तारीख इसलिए बढ़ाई थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस समय सीमा के भीतर फास्टैग खरीद कर अपनी गाड़ियों पर लगा सके.

नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) की तरफ से सभी टोल प्लाजा को निर्देश दिया गया था कि वे समय रहते नई सुविधा के लिए अपने आप को तैयार कर लें. अब हर टोल प्लाजा पर हर लेन में फास्टैग के जरिए टोल पेमेंट वसूलने की सुविधा है. इसके बावजूद एक लेन को हाइब्रिड रखा गया है ताकि ओवरसाइज वाहन उस लेन से होकर गुजर सके.

एनएचएआई के सभी टोल पर फास्टैग को अनिवार्य कर देने से देश को सालाना 12 हजार करोड़ रुपए की बचत होगी. इसमें फ्यूल और मैन ऑवर्स को भी जोड़ा गया है. साथ ही किसी टोल प्लाजा पर अगर फास्टैग स्कैनर में कोई खराबी हो या फास्टैग स्केनर काम नहीं कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में वाहन चालक जिम्मेदार नहीं होंगे और वाहन मालिक को कोई पैसा नहीं चुकाना होगा.

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के साथ-साथ लंबी लाइनों से बचने और प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के दृष्टिकोण से फास्टैग को अनिवार्य करने का कदम उठाया है.