दिल्ली कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को दी मंजूरी, प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए किया फैसला
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भी राजधानी बनेगी. सरकार ने दिल्ली की प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दी है.
नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करते हुए कहा कि देश की राजधानी अब इलेक्ट्रिक वाहन की भी राजधानी बनेगी. दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने ये फैसला किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 2024 तक दिल्ली में जितने नए वाहन रजिस्टर होंगे उनमें से 25 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहन होंगे और 1 साल में 35 हज़ार इलेक्ट्रिक वाहन दिल्ली में आ जाएंगे.
इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने सब्सिडी देने का भी फैसला किया है. इसके साथ ही रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क भी माफ करने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वाहनों की चार्जिंग के लिए हर तीन किलोमीटर पर चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध होगी. साथ ही बिल्डिंग बॉयलॉज में बदलाव कर पार्किंग स्थल पर कम से कम 20 प्रतिशत पार्किंग में चार्जिंग की सुविधा दी जाएगी.
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सरकार ने नई खरीदी जाने वाली बसों में से 50 प्रतिशत ई-बसें खरीदने का भी लक्ष्य रखा है. इलेक्ट्रिक ऑटो, ई-रिक्शा और ई-कैरियर्स की खरीद पर सरकार की ओर से 30 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में अगले पांच साल में पांच लाख इलेक्टिक वाहन रजिस्टर हो जाएंगे. इन इलेक्ट्रिक वाहनों से करीब 6 हजार करोड़ रुपये का तेल और गैस की बचत होगी. इस नीति के संचालन के लिए स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल बोर्ड बनाया जाएगा. ये बोर्ड पूरी दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीलक पॉलिसी को लागू कराएगा और उसकी निगरानी करेगा.
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