महाराष्ट्र सरकार में कंफ्यूजन: मंत्री ने 18 जिलों में अनलॉक की घोषणा की, CMO ने कहा- प्रस्ताव विचाराधीन

मुख्यमंत्री कार्यालय ने बयान जारी करके कहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रस्ताव विचाराधीन है. जारी बयान में कहा है कि अब तक महाराष्ट्र के कई ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण कम नहीं हुआ है.मंत्री ने कहा था कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए अप्रैल में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगायी गई थीं. उन्होंने कहा कि राज्य के 18 ऐसे जिलों में अब पाबंदियों में ढील दी जाएगी.

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मुंबई: देश में अब जैसे जैसे कोरोना वायरस महामारी के मामले घट रहे हैं, वैसे वैसे कई राज्य अब धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं. इस बीच महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रकिया को लेकर कंफ्यूजन हो गया. राज्य की महाविकास आघाडी सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वडेत्तिवार ने 18 जिलों में अनलॉक की घोषणा कर दी. लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने यह कहकर घोषणा पर रोक लगा दी कि अभी प्रस्ताव विचाराधीन है.

डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रस्ताव विचाराधीन- सीएमओ

मुख्यमंत्री कार्यालय ने बयान जारी करके कहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रस्ताव विचाराधीन है. जारी बयान में कहा है कि अब तक महाराष्ट्र के कई ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण कम नहीं हुआ है. ‘ब्रेक द चैन’ के तहत प्रतिबंध धीरे धीरे कम किए जा रहे हैं, लेकिन कही पर भी लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है. विभाग की ओर से ढ़ील देने के संबंध में पांच लेवल तय करने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है. सीएमओ ने कहा कि जिला स्तर के आकड़ों का जायजा लेने के बाद विस्तृत रूप से सूचना राज्य सरकार द्वारा जारी की जाएगी.

गौरतलब है कि इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 18 ऐसे जिलों में कोविड-19 संबंधी पाबंदियों में शुक्रवार यानि आज से ढील देने की घोषणा की थी, जहां संक्रमण दर और अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की जरूरत वाले मरीजों की संख्या में कमी आई है. आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वडेत्तिवार ने गुरुवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक के बाद यह घोषणा की थी.

मंत्री ने क्या कहा था?

मंत्री ने कहा था कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए अप्रैल में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगायी गई थीं. उन्होंने कहा कि राज्य के 18 ऐसे जिलों में अब पाबंदियों में ढील दी जाएगी, जहां संक्रमण की दर पांच प्रतिशत अथवा उससे कम है और अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा वाले 75 प्रतिशत बिस्तर खाली हों.

जिन 18 जिलों में पाबंदियों में ढील देने की घोषणा की गई थी, उनमें औरंगाबाद, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया, जलगांव, जालना, लातूर, नागपुर, नांदेड़, नासिक, यवतमाल, वाशिम, वर्धा, परभणी और ठाणे शामिल हैं.