गोवा: पलायन को लेकर राज्य सरकार ने बनाया कंट्रोल रूम, सीएम खुद रख रहे हैं नजर

पलायन को लेकर राज्य सरकार ने गोवा में कंट्रोल रूम बनाया.इस कंट्रोल रूम की निगरानी खुद सीएम कर रहे हैं.

प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली: एक तरफ जहां दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को लॉकडाउन के दौरान लोगों को संभाल पाने में मुश्किलें आ रही हैं, वहीं गोवा जैसे छोटे राज्य ने सबके सामने मिसाल कायम की है. लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार की तैयारियों के चलते पहले दिन से लेकर अबतक गोवा में पलायन की सबसे कम खबरें सामने आई हैं.

सरकार की पहल पर ना सिर्फ पहले ही दिन राज्य सरकार ने कंट्रोल रूम स्थापित किया बल्कि मुख्यमंत्री स्वयं पल-पल की अपडेट लेते रहे. साथ ही जरूरतमंद लोगों को घर-घर खाने-पीने व जरूरी सामान मुहैया कराने का निर्णय लिया और गोवा पुलिस की मदद से घर-घर लोगों को जरूरी सामान पहुंचाया गया.

राज्य की सीमाओं को सील करके किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी गई. शुरुआती दिनों में राज्य में तीन कोविड-19 के मामले सामने आए. लेकिन उसके बाद अब तक एक भो मामला संज्ञान में नहीं है.

राज्य सरकार का प्रयास है कि इस चेन को यहीं रोक दिया जाए. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की माने तो राज्य सरकार इस महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और राज्य के हर व्यक्ति को लॉकडाउन के दौरान हर तरह की मदद मुहैया कराई जाएगी.

राज्य सरकार ने क्या क्या किया?

गोवा सरकार ने सबसे पहले 22 मार्च के बाद 23 से 25 मार्च तक जनता कर्फ्यू बढ़ाया. 22 मार्च की आधी रात को ही सीमाओं को सील कर दिया. होम डिलीवरी की सुविधा के लिए सभी किराने की दुकान के मालिकों को ऑनलाइन कलेक्टर कार्यालय में पंजीकरण करने को कहा गया.

वे लोग जो स्वयंसेवकों के रूप में काम करना चाहते हैं, उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन में पंजीकृत करने के लिए बनाया गया था. स्थानीय निकाय के सदस्य पंच, पार्षद और विधायक को आवश्यक वस्तुओं, खाद्य और चिकित्सा आपातकाल के लिए अपनी सेवा प्रदान करने के लिए स्वयंसेवक पास की अनुमति दी गई थी.

महामारी में केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए 27 मार्च से किराने की दुकानें खुली रखने के बाद भी होम डिलीवरी को बढ़ावा दिया गया था. सीएम ने स्थानीय सरकार के कर्मचारियों के साथ बीएलओ, पंचायत सचिव आदि जैसे स्थानीय निकाय कर्मचारियों को कार्रवाई में शामिल किया.

एनजीओ को वहां सेवाओं के लिए बुलाया गया. स्वयं सहायता समूहों और होटल की रसोई को एक हेल्पलाइन नंबर जारी करके जरूरतमंदों के लिए भोजन बनाने में बढ़ावा दिया गया. आपात स्थिति में अंतरराज्यीय यात्रा के मुद्दे पर एक आम हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से नजर रखी गई.

Ely कॉलडॉक ऐप ’के लॉन्च की गई. जो 24x7 की एक पहल है. जो स्वास्थ्य सेवा को हर किसी के दरवाजे के करीब लाएगी कोविड -19 के लिए परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है. मुख्यमंत्री ने यह भी पुष्टि की कि उन्होंने गोवा में 4 और दक्षिण गोवा में ठीक 5 पर संगरोध केंद्रों को अंतिम रूप दिया है.