CJI के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर कांग्रेस ने कहा- विपक्ष के पास सभी विकल्प खुले हैं

पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर विपक्ष ऐसा कदम उठाता है तो यह बहुत दुखद दिन होगा. उन्होंने कहा, ‘‘और अगर विपक्ष ऐसा करता है तो यह बहुत ही भारी मन से किया जाएगा. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि विपक्ष ने मामले को बंद कर दिया है.’’

नई दिल्ली: कांग्रेस ने गुरूवार को कहा कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के मुद्दे पर विपक्षी दलों के पास सभी विकल्प खुले हैं. कांग्रेस प्रवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायपालिका की आजादी पर भी चिंता प्रकट की और मामले को बहुत गंभीर बताया. चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के विपक्ष के प्रस्ताव के बारे में पूछे जाने पर सिब्बल ने कहा, ‘‘हमारा मानना है कि हमारे पास अभी भी विकल्प खुले हैं. विपक्षी दलों के पास सारे विकल्प खुले हैं.’’ मुद्दे पर विपक्ष दुविधा में क्यों है, यह पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह बहुत गंभीर विषय है और इस पर विचार-विमर्श की जरूरत है.

पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर विपक्ष ऐसा कदम उठाता है तो यह बहुत दुखद दिन होगा. उन्होंने कहा, ‘‘और अगर विपक्ष ऐसा करता है तो यह बहुत ही भारी मन से किया जाएगा. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि विपक्ष ने मामले को बंद कर दिया है.’’

कांग्रेस नेता ने कहा कि विपक्ष दूसरों की तरह न्यायपालिका की आजादी के लिए चिंतित है. उन्होंने कहा, ‘‘हम सरकार के किसी भी प्रकार के दखल से संस्था की हिफाजत करना चाहते हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘कोर्ट में जो हो रहा है, हम उस पर बहुत चिंतित हैं. हम न्यायपालिका की आजादी चाहते हैं.’’

हालांकि, कपिल सिब्बल ने कहा कि यह कोर्ट पर है कि वह एकजुट होकर अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करे. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सिफारिश के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी पर चिंता प्रकट करते हुए सिब्बल ने कहा कि न्यायपालिका में नियुक्ति की प्रक्रिया में किसी को भी दखल की अनुमति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ना ही यह मायने रखता है कि कौन सी पार्टी सत्ता में है.

कपिल सिब्बल ने कहा, ‘‘सिफारिशों को रोकने का कोई भी प्रयास होता है तो देश के चीफ जस्टिस और सीनियर न्यायाधीशों को प्रतिरोध ही नहीं बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी सिफारिश लागू हों. ’’ कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘अगर ऐसा कदम नहीं उठाया गया तो यह कार्यपालिका के सामने समर्पण होगा, जो कि बहुत बहुत गंभीर मामला है. हम देश के चीफ जस्टिस और समूची अदालत से एकसाथ खड़ा होने और सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं कि कानून की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर क्रियान्वयन हो जिसपर वे हमसे ज्यादा वाकिफ हैं. ’’ सिब्बल ने कहा कि उनकी पार्टी इस तथ्य पर भी चिंतित है कि चार विशिष्ट न्यायाधीशों द्वारा उठाए गए मुद्दों का अब तक पूरी तरह निराकरण नहीं हुआ है.