'नीतीश-नायडू सरकार का साथ देंगे तो...', वक्फ बिल पर बोली कांग्रेस, अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप
Waqf Amendment Bill: कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि जिस तरह से जेपीसी में चर्चा होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई. इससे साफ है कि मोदी सरकार इसमें गंभीरता से काम नहीं करना चाहती.
Waqf Amendment Bill: कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए मंगलवार (1 अप्रैल, 2025) को व्हिप जारी किया है. कांग्रेस ने अपने सभी लोकसभा सांसदों के लिए तीन लाइन का तीन दिवसीय व्हिप जारी किया है. संयुक्त समिति की रिपोर्ट के बाद संशोधित किए गए वक्फ विधेयक को विचार और पारित किए जाने के लिए लोकसभा में बुधवार (2 अप्रैल 2025) को प्रस्तुत किया जाएगा. कांग्रेस से पहले बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया था.
'दुश्मनी में बीजेपी का साथ देंगे तो कानून पास हो जाएगा'
न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बातचीत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कहा, 'कल संसद में एंटी वक्फ बिल पेश किया जाएगा. संशोधन एक्ट नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, राम विलास पासवान की पार्टी और चौधरी अजित सिंह की पार्टी पर निर्भर करता है. ये चाहेंगे तो कानून रुकेगा, अगर ये लोग सरकार के साथ खड़े होंगे और मुस्लिम दुश्मनी में बीजेपी का साथ देंगे तो कानून पास हो जाएगा'.
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन ने एएनआई से बातचीत में कहा, 'वक्फ संशोधन विधेयक पर जिस तरह से जेपीसी में चर्चा होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई. इससे साफ है कि मोदी सरकार इसमें गंभीरता से काम नहीं करना चाहती. वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार पूरे देश में गलत जानकारी फैला रही है और लोगों को गुमराह कर रही है'. उन्होंने आगे कहा कि अगर ये बिल आ गया तो जहां-जहां वक्फ की संस्थाएं होंगी वहां विवाद के हालात पैदा हो सकते हैं, जिनका BJP वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करेगी'.
कांग्रेस ने बुलाई विपक्ष की बैठक
वक्फ संशोधन बिल को लेकर आज (1 अप्रैल, 2025) को कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वक्फ बिल को लेकर चर्चा कर सकते हैं. केरल में मुस्लिमों ने कई ईसाई संपत्तियों को भी अपनी वक्फ संपत्ति बताया है. इस बीच कैथोलिक संगठनों ने सरकार के वक्फ विधेयक का समर्थन करते हुए विज्ञप्ति जारी किया है. साथ ही संपत्ति के स्वामित्व आदि पर नियमों में बदलाव की मांग की है.
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