Budget 2023: 'मित्र काल बजट से साबित हुआ कि...', मोदी सरकार के बजट पर क्या कुछ बोले राहुल गांधी?
Union Budget 2023: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बजट को निराशाजनक करार दिया है. कई अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी बजट की आलोचना की है.
Rahul Gandhi On Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार (1 फरवरी) को वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया. बजट पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बजट को 'मित्र काल' का बजट करार दिया है. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ट्वीट किया कि, "मित्र काल बजट में- नौकरियां पैदा करने के लिए कोई विजन नहीं, महंगाई से निपटने की कोई योजना नहीं है, असमानता को दूर करने का कोई इरादा नहीं है."
राहुल गांधी ने आगे कहा कि, "1% सबसे अमीर 40% संपत्ति के मालिक हैं, 50% सबसे गरीब 64% जीएसटी का भुगतान करते हैं, 42% युवा बेरोजगार हैं- फिर भी, पीएम को परवाह नहीं है. यह बजट साबित करता है कि भारत के भविष्य के निर्माण के लिए सरकार के पास कोई रोडमैप नहीं है." केंद्र सरकार ने बजट को 'अमृतकाल बजट' बताया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार का बजट-2023 अमृतकाल की मजबूत आधारशिला रखने वाला बजट है.
कांग्रेस नेताओं ने बजट की आलोचना की
कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी बजट की आलोचना करते हुए सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि पिछले साल के बजट ने कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनरेगा और अनुसूचित जातियों के लिए कल्याण से जुड़े आवंटन को लेकर वाहवाही बटोरी थी. आज वास्तविकता सर्वविदित है. वास्तविक खर्च बजट के मुकाबले काफी कम है.
‘Mitr Kaal’ Budget has:
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 1, 2023
NO vision to create Jobs
NO plan to tackle Mehngai
NO intent to stem Inequality
1% richest own 40% wealth, 50% poorest pay 64% of GST, 42% youth are unemployed- yet, PM doesn’t Care!
This Budget proves Govt has NO roadmap to build India’s future.
चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया बजट
उन्होंने दावा किया कि यह हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए मोदी की 'ओपेड' रणनीति- ओवर प्रॉमिस, अंडर डिलिवर’ (वादे ज्यादा, कम काम) है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार का बजट भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर जनता के लगातार गिरते विश्वास का सबूत है और इसे सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि बजट (Union Budget 2023) में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के संदर्भ में कोई समाधान ढूंढने का प्रयास नहीं हुआ है.
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