पीएम केयर्स फंड पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, कहा- बहुत पैसा आया है जिसकी ऑडिट होनी चाहिए

कोरोना संकट के बीच राहुल गांधी सरकार से लगातार आर्थिक पैकेज की मांग भी करते आए हैं.राहुल ने कहा कि पीएम केयर्स फंड में बहुत पैसा आया है जिसकी ऑडिट होनी चाहिए.

राहुल गांधी (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: कोरोना संकट के लिए बनाए गए पीएम केयर्स फंड पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं. राहुल ने कहा कि पीएम केयर्स फंड में बहुत पैसा आया है जिसकी ऑडिट होनी चाहिए. कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वह कोरोना वायरस के संकट से निपटने के मकसद से बने पीएम केयर्स फंड का ऑडिट सुनिश्चित करें.

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ''पीएम केयर्स फंड को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और रेलवे जैसे बड़े सरकारी उपक्रमों से काफी पैसा मिला. यह महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री सुनिश्चित करें कि इस फंड का ऑडिट हो और पैसे लेने और खर्च करने का रिकॉर्ड जनता के समक्ष उपलब्ध हो.'' कांग्रेस नेता ने शुक्रवार को वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से बातचीत के दौरान भी कहा था कि पीएम केयर्स फंड का ऑडिट होना चाहिए.

The #PmCares fund has received huge contributions from PSUs & major public utilities like the Railways. It’s important that PM ensures the fund is audited & that the record of money received and spent is available to the public.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 9, 2020

कोरोना संकट के बीच राहुल गांधी सरकार से लगातार आर्थिक पैकेज की मांग भी करते आए हैं. राहुल का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से बड़े आर्थिक सहायता पैकेज के बिना देश की अर्थव्यवस्था का पहिया फिर से पटरी पर लाना संभव नहीं होगा.

आर्थिक पैकेज की मांग के साथ साथ राहुल गांधी ने सरकार को कुछ सुझाव भी दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि ''सबसे गरीब 13 करोड़ परिवारों को 'आय का सहयोग' मिले. हर परिवार को 7500 रुपये दिए जाएं. यदि 13 करोड़ परिवारों में से प्रत्येक को कम से कम 5,000 रुपये भी दिए जाएं, तो कुल 65,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जो जरूरी भी है व सरकार आसानी से इसे वहन कर सकती है.''

राहुल गांधी ने कहा था कि "मनरेगा के तहत 100 दिनों के गारंटीड रोजगार को बढ़ाकर 200 दिन किया जाए, जिससे मजदूरों को आय के ज्यादा अवसर व राहत मिल सके. हमारी 28 से 30 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रहती है. खेती और अन्नदाता किसान को ताकत व मदद दी जाए. 8.22 करोड़ पीएम किसान खातों में 10,000 रुपये डालकर किसान को तत्काल आय सहयोग दिया जाए. गेहूं समेत सभी रबी फसलों के एक-एक दाने की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित हो."