जीडीपी आंकड़ों में संशोधन पर बरसी कांग्रेस, कहा- यह एक बेहूदा मजाक

यूपीए के समय के जीडीपी आंकड़ों में संशोधन पर कांग्रेस पार्टी केन्द्र सरकार पर भरक गई है. पार्टी ने कहा कि यह एक बेहूदा मजाक है और इसके लिए नीति आयोग को भंग कर देना चाहिए.

नई दिल्ली: यूपीए सरकार के समय के जीडीपी आंकड़ों में संशोधन को कांग्रेस पार्टी ने "बेहूदा मजाक" करार दिया है. पार्टी ने कहा है कि मोदी सरकार के इशारे पर नीति आयोग ने जो कुछ भी किया है उससे देश के मान-सम्मान को क्षति पहुंची है. पार्टी ने नीति आयोग को खत्म करने की मांग की. विपक्षी दलों ने नीति आयोग के इस कदम का बचाव करने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली की आलोचना की. कांग्रेस ने इसे ‘‘भारतीय सांख्यिकी की शुचिता पर जोरदार प्रहार’’ बताया है. कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा, ‘‘नीति आयोग के संशोधित जीडीपी आंकड़े एक मजाक है. यह एक ‘बेहुदा मजाक’ है.

चिदंबरम ने कहा कि असल में यह ‘बेहुदा मजाक’ से भी बदतर है. यह सब नीति आयोग का किया धरा है. अब समय आ गया है कि इस बेकार निकाय, नीति आयोग, को बंद कर दिया जाए.’’ पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने भी संस्था की निंदा की. उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री के अहम को तुष्ट करने के लिये जीडीपी आंकड़ों में फर्जीवाड़ा कर और भारतीय अर्थव्यवस्था के दयनीय प्रदर्शन तथा कुप्रबंधन को छुपाकर सांख्यिकी मंत्रालय और नीति आयोग ने देश के मान सम्मान को नुकसान पहुंचाया है.’’ पूर्व केन्द्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि भारतीय आंकड़ों की विश्वसनीयता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवालों के घेरे में आ गयी है.

आनंद शर्मा ने कहा कि इस कदम से इससे पहले का जीडीपी आंकड़ा तैयार करने वाले भारतीय सांख्यिकी संस्थान और विशेषज्ञों की विश्वसनीयता को गंभीर नुकसान पहुंचा है. आनंद शर्मा ने कहा, ‘‘यह देखना निराशाजनक है कि वित्त मंत्री भारतीय सांख्यिकी की शुचिता पर हुए इस जोरदार प्रहार का बचाव कर रहे हैं.’’ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा, ‘‘प्रतिष्ठित केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) अब नमो (नंबर्स एडजस्टमेंट एंड मैनीपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन) बन गया है.’’ चिदंबरम ने कहा, ‘‘मुझे हैरानी होगी अगर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार पत्रकारों के सवाल को "बेतुका" करार देने की बजाये इस मसले पर विमर्श के लिए तैयार होंगे.’’

पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, ‘‘नया आंकड़ा: यूपीए की तुलना में एनडीए सरकार में तेज विकास हुए. जुमला, हेर फेर (सीएसओ, एनएसएसओ के आंकड़े), फर्जी आंकड़े (जैसे दस्तावेज पर गांवों का ‘विद्युतीकरण’ जबकि हकीकत में ‘अंधकार’), झूठ (जैसे 29 अक्टूबर 2017 को मोदी ने कहा कि सरकार ने डीबीटी शुरू किया, जबकि यह योजना 2013 में यूपीए के कार्यकाल में शुरू हुई).’’ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत की जीडीपी वृद्धि दर में संशोधन का बचाव करते हुए कहा कि इसे बेहद ‘‘विश्वसनीय’’ संगठन केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने तैयार किया है.

जेटली ने कहा कि यह वित्त मंत्रालय से अलग एक स्वतंत्र संस्थान है. उन्होंने कहा कि वृद्धि दर के संशोधित आंकड़े नये आधार वर्ष 2011-12 के नये फार्मूले पर आधारित हैं. यह वैश्विक स्तर पर अधिक तुलनीय है क्योंकि यह भारतीय अर्थव्यवस्था का अधिक व्यापक प्रतिनिधित्व करता है और वास्तविक स्थिति को प्रतिबिंबित करता है. वृद्धि दर के आंकड़ों में संशोधन को लेकर कांग्रेस की आलोचना पर बरसते हुए जेटली ने कहा कि इस पार्टी ने इसी सीएसओ की यूपीए के अंतिम दो साल के आंकड़ों में संशोधन और उसमें वृद्धि को लेकर सराहना की थी और यहां तक कहा था, ‘‘जीडीपी की नयी श्रृंखला से यह स्थापित हो गया कि हमने अर्थव्यवस्था का कुप्रबंधन नहीं किया.’’

जेटली ने इस विषय पर एक ब्लॉग पोस्ट भी लिखा है. उन्होंने लिखा है कि संशोधित आर्थिक वृद्धि के आंकड़ों ने कांग्रेस पार्टी के उस आखिरी दलील को भी खत्म कर दिया है कि ‘‘कांग्रेस के समय की जीडीपी वृद्धि आपके समय से अधिक है.’’ संशोधित आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस की अगुवाई वाली पिछली यूपीए सरकार के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत रही, जबकि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में यह 7.3 प्रतिशत रही है. पहले जो आंकड़े आए थे उसके अनुसार यूपीए के दस साल के कार्यकाल में औसत वृद्धि दर 7.75 प्रतिशत रही थी.

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