India Pakistan Ceasefire: पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा तो गुस्से में आए DGMO, भेजा हॉटलाइन मैसेज, 'हरकत दोहराई तो भारत...'
India Pakistan Ceasefire News: भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनने के कुछ घंटों बाद ही नई दिल्ली ने शनिवार को इस्लामाबाद पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था.
India Pakistan Ceasefire: सैन्य अभियान महानिदेशक (DGMO) लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई (Rajeev Ghai) ने बताया कि भारतीय सशस्त्र बलों ने रविवार (11 मई 2025) को अपने पाकिस्तानी समकक्ष को ‘हॉटलाइन’ पर एक संदेश भेजा, जिसमें एक दिन पहले दोनों सेनाओं के बीच बनी सहमति के ‘उल्लंघन’ को उजागर किया गया और बताया गया कि अगर बाद में इस तरह की हरकत दोहराई गयी तो भारत इसका ‘कठोर और स्पष्ट’ तरीके से जवाब देगा.
भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनने के कुछ घंटों बाद ही नई दिल्ली ने शनिवार को इस्लामाबाद पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था. विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने शनिवार (11 मई 2025) देर रात संवाददाताओं को बताया था कि पाकिस्तान से इन उल्लंघनों को समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाने और स्थिति से ‘गंभीरता और जिम्मेदारी’ के साथ निपटने का आह्वान किया गया.
किसी भी खतरे का निर्णायक बल के साथ सामना किया जाएगा
डीजीएमओ ने संवाददाताओं से कहा, “शनिवार (20 मई 2025) रात और रविवार (11 मई 2025) सुबह इन उल्लंघनों का मजबूती से जवाब दिया गया और उनसे उसी तरह निपटा गया जैसा कि होना चाहिए.” लेफ्टिनेंट जनरल घई ने बताया कि भारतीय सशस्त्र बलों ने अब तक ‘बहुत संयम’ बरता है और ‘हमारी कार्रवाई केंद्रित, नपी-तुली और गैर-उकसावे वाले रही है’. उन्होंने कहा, “हालांकि, हमारे नागरिकों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे का निर्णायक बल के साथ सामना किया जाएगा.”
भारत ने हॉटलाइन पर पाकिस्तान को भेजा मैसेज
डीजीएमओ ने कहा, “हमने रविवार (11 मई 2025) को पहले अपने समकक्ष को ‘हॉटलाइन’ पर एक और संदेश भेजा, जिसमें 10 मई को डीजीएमओ के बीच सहमति के उल्लंघनों पर प्रकाश डाला गया और कहा कि अगर आज रात, बाद में या उसके बाद ऐसा दोहराया जाता है, तो हम इनका उग्र और दंडात्मक तरीके से जवाब देने के लिए दृढ़ व स्पष्ट इरादा रखते हैं.” उन्होंने दिन में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए बनी सहमति के किसी भी उल्लंघन की सूरत में सैन्य अधिकारियों को जवाबी कार्रवाई करने की पूरी छूट प्रदान किए जाने का भी जिक्र किया.
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