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बंगाल हिंसा: कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कानून-व्यस्था को लेकर हलफनामा दाखिल करने को कहा

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद कई जगहों पर हिंसा भड़क उठी थी. बीजेपी और टीएमसी ने इस हिंसा को लेकर एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को वर्तमान कानून और व्यवस्था की स्थिति से अवगत करता हुआ एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है. बता दें राज्य में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद कई जगहों पर हिंसा भड़क उठी थी.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव पश्चात हुई हिंसा में राज्य के विभिन्न हिस्सों में 16 लोगों की जान गई है. मुख्यमंत्री ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए दो-दो लाख रुपये का मुआवजा देने का एलान किया है. 

बीजेपी-टीएमसी ने लगाया एक दूसरे पर आरोप 
बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस समर्थित ‘‘गुंडो’’ ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की है, उसकी महिला सदस्यों पर हमले किए, घरों में तोड़फोड़ की और दुकानों को लूट लिया. हालांकि बनर्जी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया था कि जिन क्षेत्रों में हिंसा की घटनाएं हुई हैं वहां चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय के दल ने की राज्यपाल से मुलाकात 
पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के कारणों की जांच के लिए गठित, केंद्रीय गृह मंत्रालय के चार सदस्यीय दल ने शुक्रवार को राज्यपाल जगदीप धनकड़ से मुलाकात की. मंत्रालय के एक अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में गठित यह चार सदस्यीय दल बृहस्पतिवार को कोलकाता पहुंचा था. अधिकारियों के मुताबिक, दल के सदस्यों ने राज्यपाल से मुलाकात से पहले राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक से सचिवालय में गुरुवार को मुलाकात की थी.

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